छात्र-युवाओं ने कहा, शिक्षा-रोजगार से जुड़े सवालों की अनदेखी न करे सरकार

झारखंड छात्र संघ और आमया संगठन केन्द्रीय कमेटी की संयुक्त बैठक रातू स्थित होटला ताज में केन्द्रीय अध्यक्ष एस अली की अध्यक्षता में हुई। जिसमें छात्र और युवाओं ने एक स्वयर से कहा कि शिक्षा और रोजगार से जुड़े सवालों की अनदेखी राज्यं सरकार नहीं कर सकती है। उसे सिर्फ जवाब सिर्फ समस्याओं के समाधान से ही देना होगा।

वक्ता ओं ने कहा कि स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाने से पहले रद्द करने से स्थानीय अभियार्थी प्रभावित हुए हैं। असैनिक सेवा परीक्षा में उम्र सीमा 2011 नही करने से हजारों जेपीएससी अभ्यर्थी वंचित होंगे। सरकारी न्युक्ति में पिछड़ी जातियों का पद लगातार घटाया जा रहा है। 4401उर्दू शिक्षक के बचे 3712 पदों को स्नातक टेट उत्तीर्ण से भरने को लेकर सरकार गम्भीर नहीं है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय और नव सृजित प्राथमिक विद्यालय में पद सृजित कर टेट पास को बहाल करने की पहल अब नही हुई है। +2 स्कूलों में जन जातियां क्षेत्रीय भाषा शिक्षक के पद सृजित करने की पहल नही हुई जबकि 2018 में हाई कोर्ट ने उर्दू शिक्षक सहित अन्य विषयों के पद सृजित कर बहाली का आदेश दिया है। 

बैठक में संगठन के विस्तारीकरण के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हुए एस अली ने कहा कि रघुवर सरकार के जन-विरोधी निर्णयों के खिलाफ़ जन संगठनों के आंदोलनों के कारण महागठबंधन की सरकार बनी है। लेकिन आज भी वही अधिकारी सचिवालय, जिला और प्रखंड मुख्यालय में जमे हुए हैं, जो पिछले सरकार के जनविरोधी निर्णयों में शामिल थे। खामियाजा राज्य के छात्र-युवाओं को उठाना पड़ रहा है। 

बैठक का संचालन केन्द्रीय सचिव नौशाद आलम ने किया। बैठक में संगठन प्रभारी लतीफ़ आलम, मो फुरकान, इमरान अंसारी, जियाउद्दीन अंसारी, रहमतुल्लाह अंसारी, एकराम हुसैन, अरशद जेया, अबरार अहमद, सलमान आज़ाद, अफताब आलम, अबुल कलाम, जहिद इकबाल, अबू रेहान, मो अमीन, मुस्ताक, आसीफ, सिंदबाज खान, नसीम, रूहहुल्ला, रहीम, मोबिन, अफसर, मल्लिका, सामी, अंजुमन खान, अबू बकर आदि शामिल थे।