द फॉलोअप टीम, रांची:
एशियन डेवलपमेंट बैंक ने झारखंड के शहरों में आधारभूत संरचना के विकास के लिए तैयार की गई योजनाओं में पहली योजना “झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट” को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। अब ये योजना जल्द ही धरातल पर शुरू होगी। शुक्रवार को राज्य सरकार के नगर विकास सचिव विनय कुमार चौबे की अध्यक्षता में भारत सरकार,राज्य सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच त्रिस्तरीय लोन निगोशिएशन पर अंतिम मुहर लग गयी और तीनों के बीच टर्म कंडीशन्स पर भी सहमति बनी।
हर घर तक पाइपलाइन से जलापूर्ति की योजना
योजनाओं के माध्यम से राज्य सरकार के हर घर तक पाइपलाइन से जलापूर्ति की योजना का संकल्प पूरा होगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार और एशियन डेवलपमेंट बैंक के संयुक्त सहयोग से राज्य के शहरों में कुल 654 मिलियन डॉलर अर्थात करीब 4700 करोड़ रुपयों की योजनाओं को पूरा किया जाना है। जिसके अंतर्गत सभी प्रकार के शहरी आधारभूत संरचना का विकास होना है। झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत राजधानी रांची, मेदनीनगर, झुमरीतिलैया और हुसैनाबाद शहर के हर घर में टैप के माध्यम से जलापूर्ति के लिए बनी।
160 मिलियन डॉलर की खर्च से मिलेगा पानी
इस योजना के तहत “झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट” पहली योजना है, जिसकी कुल लागत लगभग 160 मिलियन डॉलर यानी 1168 करोड़ रुपया है। इस परियोजना को तैयार करने का कार्य राज्य सरकार की तरफ से पिछले डेढ साल से चल रहा था। सबसे अच्छी बात यह है कि इस परियोजना से जुड़े कार्य इसी वर्ष शुरु हो जाएंगे। परियोजना की कुल लागत का 70 प्रतिशत राशि एशियन डेवलपमेंट बैंक और 30 प्रतिशत राशि राज्य सरकार के हिस्से से खर्च होगी। अर्थात इस पहले प्रोजेक्ट में एडीबी कुल 840 करोड़ रुपया खर्च करेगा वहीं राज्य सरकार 360 करोड़ रुपया खर्च करेगी।
50 नगर निकायों में रिफॉर्म्स पर होगा काम
“झारखंड अर्बन वाटर सप्लाई इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट” के तहत रांची, झुमरीतिलैया, मेदनीनगर और हुसैनाबाद में जलापूर्ति योजनाओं के आधारभूत संरचना का विकास तो होगा ही साथ ही सूबे के सभी 50 नगर निकायों में रिफॉर्म्स पर भी काम होगा। त्रिपक्षीय निगोशिएशन के मौके पर राज्य सरकार की तरफ से नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे, राज्य के शहरी विकास अभिकरण के निदेशक अमित कुमार, जुडको के उप परियोजना निदेशक उत्कर्ष मिश्रा मौजूद रहे।वहीं भारत सरकार की तरफ से वित्त मंत्रालय अतर्गत आर्थिक कार्य विभाग की निदेशक जुही मुखर्जी, अवर सचिव डॉ व्योमेस पंत और राजेश पंत मौजूद रहे। एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से मिशन लीडर संजय जोशी, को-मिशन लीडर विवेक विशाल व अन्य मौजूद थे।
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