द फॉलोअप टीम, डेस्कः
झारखंड में सरना धर्म कोड की मांग काफी दिनों से चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड सरकार ने सरना धर्म कोड के प्रस्ताव को मंजूरी देकर केंद्र को दे दिया गया है। केंद्र की चुप्पी के कारण आदिवासी समाज प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। आदिवासी समाज का कहना है कि भारत के आदिवासियों को धार्मिक पहचान और आजादी मिलनी चाहिए। ये बातें झारखंड के शिक्षाविद् करमा उरांव ने मंगलवार को जंतर-मंतर पर राष्ट्रीय आदिवासी समाज सरना धर्म रक्षा अभियान के बैनर तले आयोजित सत्याग्रह एवं महाधरना कार्यक्रम में कही।
विभिन्न राज्यों से दिल्ली आये आदिवासी
करमा उरांव ने कहा कि देश के लगभग एक करोड़ सरना धर्मावलंबियों की मांग है कि सरना धर्म कोड को जनगणना प्रपत्र में शामिल किया जाये। इससे देश में आदिवासियों की अपनी पहचान होगी। आदिवासियों के लिए अलग धार्मिक कोड (सरना धर्म कोड) की मांग को लेकर कई राज्यों से आये आदिवासियों ने दिल्ली में अपनी आवाज बुलंद की है। केंद्रीय सरना संघर्ष समिति के अध्यक्ष शिवा कच्छप ने कहा कि सरना धर्म कोड के लिए आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे। धर्म कोड एक पहचान है। यह आदिवासियों की धार्मिक आस्था और अस्मिता का सवाल है।

2022 में रामलीला मैदान में महारैली
सभा के सदस्यों ने कहा कि आदिवासी लंबे समय से सरना धर्म कोड की मांग कर रहे हैं। झारखंड और पश्चिम बंगाल की सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भी भेज दिया है। आदिवासियों के हितों में केंद्र को तत्काल इस पर निर्णय लेना चाहिए। सरकार इसपर जल्द निर्णय लेगी तो अगले साल फरवरी-मार्च असम, झारखंड,ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ व अन्य राज्यों में महारैली और सभा की जायेगी़। देश भर से हजारों लोग दिल्ली कूच करेंगे और रामलीला मैदान में महारैली करेंगे़। साथ ही आदिवासी के द्वारा बहुल राज्यों में आर्थिक नाकेबंदी भी की जायेगी।