हेमंत सरकार से टूटने लगी झारखंड के अल्पसंख्यकों की आस, जारी किया स्याह पत्र

द फॉलोअप टीम, रांची:

हेमंत सरकार से झारखंड के अल्पसंख्यकों की आस अब टूटने लगी है। उनका आरोप है कि जेएमएम्र, कांग्रेस और राजद की महागठबंधन सरकार को बने अब दो साल पूरे होने जा रहे हैं। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय से किये वादों को पूरा कर पाने में सरकार फिसड्‌डी साबित हो रही है। सत्ताधारी दलों पर वादा खिलाफी  का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस की पूर्व  संध्या में आमया संगठन ने ब्लैक पत्र जारी किया। अगुवाई कर रहे संगठन के अध्यक्ष एस अली ने कहा कि हम नया कुछ नही मांग रहे हैं बल्कि वो मांग रहे हैं जो भारत के संविधान, बिहार पुनर्गठन अधिनियम 2000, न्यायालय और इन दलों ने जो घोषणा पत्र में वादा किया था, लेकिन करना तो छोड़िये शैक्षणिक एवं प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति और पदास्थापन में भी सीधे उपेक्षा की जा रही है।

नहीं मानी मांग तो सीएम आवास का करेंगे घेराव

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि 16 जनवरी 2022 तक अगर उनकी मांग पूरी नही की जाती है, तो 17 जनवरी को  मुख्यमंत्री आवास का घेराव किया जाएगा।
मौके पर आमया संगठन के इस्मे आज़म, मो फुरकान, जियाउद्दीन अंसारी, लतीफ़ आलम, नौशाद आलम, इकराम हुसैन, इमरान अंसारी, अरशद जिया, अब्दुल गफ्फार, अबरार अहमद, अफताब आलम, हारिश आलम, मोईज अहमद, जावेद अंसारी, मोदस्सीर अहरार, इकराम अंसारी, तहमीद अंसारी, आसीफ अंसारी, आसीफ रूहहुल्ला, सालेह सईद, मंजूर अंसारी, समी अहमद, ख़ालिद सैफुल्लाह, मोहम्मद सईद, मोहम्मद इक़बाल, दानिश आय़ाज, सउद आलम आदि काफी संख्या शामिल थे। 

क्या है इनकी 11 प्रमुख मांग

(1) झारखंड माॅबलीिचिंग बिल 2021 के सेक्शन 8, C में सुधार कर उम्र कैद को हटाकर फांसी का प्रवाधान किया जाए।
(2) कल्याण विभाग अल्पसंख्यक निदेशालय बनाए।
(3) अल्पसंख्यक आयोग को न्यायिक अधिकार, अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम, राज्य 15 सूत्री कार्यंवयन समिति, वक्फ बोर्ड, हज समिति को संवैधानिक अधिकार मिले।
(4) अल्पसंख्यक विकास की केन्द्रीय योजनाएं पीएमजीके, ईडमी, उस्ताद, हमारी धरोहर, एसपीकूयईएम, नई रौशनी, सिखो और कमाओ, नई सवेरा व अन्य योजनाएं पूर्णरूप से लागू हो।
(5) प्राइमरी उर्दू शिक्षक के रिक्त 3712 पदों को एनसीटीई 2018 के निर्देशानुसार स्नातक टेट उत्तीर्ण से भरा जाए।
(6) +2 स्कूलों में उर्दू शिक्षक के पद सृजित हाईकोर्ट के निर्देशानुसार हो।
(7) उर्दू शिक्षक के आरक्षित एवं  बैकलाॅग पदों को पिछड़ा एवं समान्य वर्ग से भरा जाए।
(8) उर्दू एकेडेमी का गठ़न हो।
(9) आलिम एवं फाजिल की परीक्षा रांची विश्वविद्यालय से संचालित हो।
(10) सरकारी एवं निजी बहालियों में आबादी के अनुरूप मुसलमानों की भागीदारी दी जाए।
(11) धोती, साड़ी, लुंगी, कम्बल बनाने का काम बुनकरों को दिया जाए।