द फॉलोअप टीम, रांची:
झारखंड में पर्यावरण प्रदूषण के खिलाफ पहली बार कार्रवाई करते हुए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (जेपीसीबी) के दो वरिष्ठ अधिकारियों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। जुर्माना लगाते हुए, एनजीटी ने जेपीसीबी के अधिकारियों को "अक्षम" या इस बात से अनजान बताया कि पिपरवार में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) द्वारा कोयले के संचालन के कारण दामोदर नदी पर पर्यावरणीय दुरुपयोग को रोकने के लिए क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। वर्षों से चतरा जिले का क्षेत्र। ट्रिब्यूनल ने कहा कि जुर्माना राशि एक सप्ताह के भीतर अपने रजिस्ट्रार के पास जमा करनी होगी और जेपीसीबी को चार सप्ताह के भीतर एक नई कार्रवाई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
दामोदर बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ता ने की थी शिकायत
पिछले साल जून में दामोदर बचाओ आंदोलन (डीएमए) के एक कार्यकर्ता और खेलारी निवासी संजय चौहान द्वारा दायर एक याचिका पर कई दौर की सुनवाई के बाद एनजीटी ने कार्रवाई की। चौहान ने ट्रिब्यूनल के हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि सीसीएल निर्धारित पर्यावरणीय मानदंडों के उल्लंघन में खनन गतिविधियों का संचालन कर रहा है। 8 दिसंबर को, एनजीटी की पूर्वी क्षेत्र की पीठ ने जेपीसीबी द्वारा प्रस्तुत की गई कार्रवाई रिपोर्ट में दोष पाया और जेएसपीसीबी के क्षेत्रीय अधिकारी आर एन कश्यप और पर्यावरण इंजीनियर सुमित कुमार झा पर जुर्माना लगाया। एनजीटी के आदेश की एक प्रति शनिवार को अपनी वेबसाइट पर अपलोड की गई।

शिकायत की जांच के लिए बनी थी कमिटि
चौहान की याचिका के बाद, एनजीटी ने एक विशेष समिति का गठन किया जिसमें क्षेत्र के दौरे के लिए विभिन्न विशेषज्ञ शामिल थे। समिति ने पिछले साल सितंबर में इस क्षेत्र का तीन दिवसीय व्यापक दौरा किया और एक रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस साल अगस्त में, राज्य प्रदूषण प्रहरी ने कार्रवाई रिपोर्ट के साथ अपना जवाबी हलफनामा दायर किया। हालांकि, ट्रिब्यूनल ने रिपोर्ट में कई विसंगतियां पाईं।