द फॉलोअप टीम, रांची:
रविवार को झारखंड ओबीसी आरक्षण मंच की बैठक हुई। बैठक में मंच के वरिष्ठ सदस्यों ने शिरकत की। बैठक का आयोजन कर्बला चौक में किया गया। बैठक की अध्यक्षता मंच के केंद्रीय अध्यक्ष कैलाश यादव ने की। बैठक में चर्चा की गई है कि कुछ अहम मांगों को लेकर 26 दिसंबर को रांची में 1 दिवसीय राज्य-स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा।
इन मांगों को लेकर होगा सम्मेलन
बैठक में तय किया गया है कि 1 दिवसीय राज्य-स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन में ओबीसी वर्ग का 14 से 27 फीसदी और अनुसूचित जाति को 10 से 15 फीसदी आरक्षण सीमा बढ़ाया जाये। राज्य सरकार अपने संसाधन से जातीय जनगणना करे। जेपीएससी की त्रुटिपूर्ण परीक्षायें रद्द की जायें। मदरसा शिक्षा बोर्ड का गठन किया जायेगा। जाति एवं आवासीय पत्र निर्गत किया जाये। बाहर के प्रदेशों अथवा विदेश में पढ़ने वाले सभी समुदाय के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाये। बैठक में संगठन विस्तार पर भी चर्चा हुई।
वादों पर खरे नहीं उतरे मुख्यमंत्री!
मीटिंग में ओबीसी आरक्षण मंच के केंद्रीय अध्यक्ष कैलाश यादव ने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल का 2 साल केवल आम जनता से लोक-लुभावन बातें करने में बीता। राज्य में बेरोजगारी का आलम है। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो चुकी है। महागठबंधन ने जो मेनिफेस्टो जारी किया था उस पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खरे नहीं उतर सके हैं। इसलिए राज्य-व्यापी आंदोलन होगा।
किसी भी फोरम पर सुनवाई नहीं!
कार्यकारी अध्यक्ष आबिद अली ने कहा कि राज्य सरकार से अकलियत समाज बेहद नाराज़ है। किसी भी फोरम पर सुनवाई नहीं हो रही है। शिक्षा विभाग के कई संस्थानों में नियम कानून को ताख पर रख कर अनियमितताएं बरती जा रही है। उन्होंने कहा कि आयोजित सम्मेलन को ऐतिहासिक बनाया जाएगा। मांगों को लेकर मौजूदा हेमंत सरकार पर दवाब बनाया जा रहा है।
बैठक में इन कार्यकर्ताओं ने लिया हिस्सा
बैठक में मुख्य रूप से कैलाश यादव, आबिद अली, रामकुमार यादव, सुबोध ठाकुर, जबीउल्लाह अंसारी, चंदेश्वर प्रसाद, मुफ्ती अब्दुल्लाह अजहर कासमी, सुरेश राय, ज्यंनेंद्र कु राय, योगेन्द्र शर्मा, शंकर यादव, प्राण पासवान, अनिल पासवान, रविन्द्र महतो,मनोज विश्वकर्मा सहित अन्य लोग मौजूद थे।
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