द फॉलोअप टीम, रांचीः
शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो और पारा शिक्षक प्रतिनिधिमंडल की बैठक मंगलवार को हुई। प्रतिनिधिमंडल ने पारा शिक्षक नियमावली पर आपत्ति दर्ज की। बाद में बताया गया कि हर साल पारा शिक्षकों के मानदेय में दस फीसदी वृद्धि की जायेगी। पारा शिक्षकों को 4 बार लिखित परीक्षा पास करने का अवसर मिलेगा। जिसमें सामान्य श्रेणी के पारा शिक्षकों को 40 फीसदी और रिजर्व श्रेणी के पारा शिक्षकों को 30 फीसदी अंक लाना होगा। कहा गया कि अनुकंपा देने पर सरकार विचार करेगी।
20 दिसंबर को कैबिनेट में पास होगा नियमावली
नयी नियमावली को 20 दिसंबर को कैबिनेट में पास किया जायेगा। नियमावली 29 दिसंबर से लागू होगी। मंत्री ने आश्वासन दिया कि पारा शिक्षकों पर चल रहा केस सरकार वापस ले लेगी। पिछले सप्ताह की हुई बैठक में शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कहा था कि राज्य के पारा शिक्षक स्थायी नहीं होंगे। मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को जानकारी दी थी कि पात्रता परीक्षा शिक्षकों को पास करनी होगी।

वेतनमान की मांग से पीछे हटने वाले नहीं
एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने जिला इकाइयों से ड्राफ्ट नियमावली पर फीडबैक लिया। जिसके बाद मोर्चा ने स्पष्ट कर दिया है कि उन्हें हर हाल में वेतनमान चाहिये। सरकार बिहार की तर्ज पर नियमावली लागू करे। मानदेय बढ़ाने के निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं। एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा ने स्पष्ट किया है कि आकलन परीक्षा वेतनमान के लिए दी जानी थी, न कि 10 फीसदी मानदेय में वृद्धि के लिए। पारा शिक्षक वेतनमान की मांग से पीछे हटनेवाले नहीं हैं और लोकतांत्रिक तरीके से उनका संघर्ष जारी रहेगा।