15 वें वित्त की राशि से गांवों में करें मूलभूत सुविधाओं को विकसित-मनरेगा आयुक्त

द फॉलोअप टीम, रांची:
पंचायत राज विभाग से संचालित योजनाओं की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता मनरेगा आयुक्त सह पंचायती राज निदेशक राजेश्वरी बी ने की। कहा कि सरकार गांव के विकास को लेकर पूरी तरह से सजग है। उन्होंने कहा कि 15 वित्त की राशि का सही उपयोग कर गांव में मुलभूत सुविधा को विकसित करें। स्पष्ट निर्देश दिए कि जो टाइड एवं अनटाइड में अवेशष राशि बची है उसका उपयोग करते हुए योजनाओं को गति देते हुए गांव का संपूर्ण विकास करना सुनिश्चित करें। बैठक में लंबित पंचायत भवनों को भी अविलंब पूर्ण करने समेत अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदूओं पर चर्चा के बाद पदाधिकारियों को निर्देशित किया। विभाग के पदाधिकारी मौजूद थे।

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इधर, विकास योेजनाओं को गति देने को लेकर ग्रामीण विकास विभाग सचिव, मनीष रंजन ने संचालित योजनाओं की समीक्षा की। सभी जिलों के सभी उप विकास आयुक्तों एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारीयों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की एवं योजनाओं का लाभ कैसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे एवं संचालित योजनाएं  ससमय पूर्ण हो इसको लेकर मंथन किया। सचिव ने उप विकास आयुक्तों के साथ सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी  को जनता के समस्या निदान एवं योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को लेकर तत्परता के साथ कार्य करने की बात कही ताकि आमजन योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं हो। विकास योजनाओं के समीक्षा के क्रम में सचिव के द्वारा सभी डीडीसी एवं बीडीओ को आमजनों के समस्या निदान को लेकर प्रखंडस्तर पर जनता दरबार लगाने,प्रतिदिन जनता से मिलने के लिए समय निर्धारित करने का निर्देश दिया गया l सचिव ने निर्देश दिया कि जनता दरबार में आमजनों से प्राप्त आवेदनों का ससमय निष्पादन करें l

प्रधानमंत्री आवास  योजना की समीक्षा की गई
समीक्षाक्रम में सचिव के द्वारा प्रधानमंत्री आवास  योजना की समीक्षा की गई जिसमें गति धीमी होने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त किया गया एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को पीएम आवास निर्माण कार्य को गति देने का निर्देश दिया गया। इस दौरान उन्होंने लंबित आवास को समयसीमा  तक हर हाल में पूर्ण करवाने का निर्देश दिया। बैठक के दौरान सचिव के द्वारा मनरेगा योजनाओं की भी समीक्षा की गई एवं मनरेगा के तहत प्रत्येक गांव में योजनाऐं संचालित करने एवं रोजगार सृजन को लेकर निर्देशित किया गया। सचिव के द्वारा सभी डीडीसी को  निर्देश दिया  कि मनरेगा कार्य में थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं हो l सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राथमिकता के साथ ससमय पूर्ण करें।समीक्षा के क्रम में सचिव ने सभी विकास आयुक्तों को  विकास योजनाओं के निष्पादन में आ रही समस्या के निदान को लेकर प्रखंडस्तर पर समन्वय समिति की बैठक आयोजित करने समेत अन्य कई दिशा निर्देश दिए। मौके पर मनरेगा आयुक्त राजेश्वरी बी, अपर सचिव राम कुमार सिन्हा व अन्य शामिल थे।