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संयुक्त किसान मोर्चा ने बनाई 5 सदस्यीय कमिटी, इन मांगों पर मोदी सरकार से करेगी वार्ता

संयुक्त किसान मोर्चा ने बनाई 5 सदस्यीय कमिटी, इन मांगों पर मोदी सरकार से करेगी वार्ता

द फॉलोअप टीम, दिल्ली: 

संयुक्त किसान मोर्चा ने पांच सदस्यीय कमिटी का गठन किया है। ये कमिटी केंद्र सरकार से वार्ता करेगी। यही कमिटी भारत सरकार से आगामी सभी वार्ता के लिए अधिकृत होगी। इस समिति में बलबीर सिंह राजेवाल, शिव कुमार कक्का, गुरनाम सिंह चारुनी, युद्धवीर सिंह और अशोक धवले होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की अगली बैठक सात दिसंबर को होगी। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने इस बात की जानकारी दी। आज संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई थी। 

वापस लिया गया विवादित कृषि बिल
गौरतलब है कि विवादित कृषि कानून को रद्द किया जा चुका है। किसान बीते 1 वर्ष से इन कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे थे। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया था कि कृषि कानूनों को वापस लिया जायेगा। इसके लिए द फार्म लॉ रिपील बिल लाया गया था। बिल को संसद के दोनो सदनों से पास करवाया जा चुका है। हालांकि विपक्ष का कहना था कि बिल पर चर्चा नहीं की गई। बिना चर्चा के ही वापस लिया गया। 

कृषि बिल वापसी के साथ ये भी हैं मांग
बिल तो वापस लिया जा चुका है लेकिन किसान इतने से संतुष्ट नहीं हैं। किसानों की मांग अब ये है कि आंदोलन के दौरान जितने भी किसानों ने जान गंवाई है उनके आश्रितों को पर्याप्त मुआवजा दिया जाये। यही नहीं, किसानों की ये भी मांग है कि उन पर दर्ज मुकदमों को वापस लिया जाये। संयुक्त किसान मोर्चा एमएसपी की लिखित गारंटी भी चाहता है। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले से ही तय किया गया है। वो किसानों के लिए लाभकारी भी है। 

किसानों की नई मांग पर कृषि मंत्री
शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले ही कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि किसानों की मांग थी कि कृषि बिल को वापस लिया जाये। सरकार ने इसे वापस ले लिया है। अब किसानों को आंदोलन खत्म कर घर लौटना चाहिए। जहां तक बात मुआवजे अथवा मुकदमों की वापसी की है तो ये राज्य सूची का विषय है। राज्य ही इस पर फैसला लेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य तो दिया ही जा रहा है। कृषि मंत्री ने कहा था कि किसान संगठन बेकार की बातों को लेकर जिद पर बैठे हैं।