द फॉलोअप टीम, रांची:
आप ये जानते हैं कि झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी की मेधा सूची को रद्द कर दिया था। आयोग को निर्देश दिया गया था कि वे 8 सप्ताह में दूसरी मेधा सूची जारी करें। झारखंड हाईकोर्ट के इस आदेश के खिलाफ अब झारखंड लोक सेवा आयोग ने डबल बेंच के सामने एलपीए दायर करने का मन बनाया है। मिली जानकारी के मुताबिक सरकारी स्तर पर ये फैसला लिया गया है। झारखंड लोक सेवा आयोग को ही पूरे मामले में अपील दायर करने के लिए कहा गया है।
महाधिवक्ता से परामर्श ले रहा है आयोग
सरकार से इस बारे में परामर्श मिलने के बाद अब आयोग महाधिवक्ता से परामर्श ले रहा है। कहा जा रहा है कि जल्दी ही अपील दायर करने की तैयारी है। जानकारी के मुताबिक चूंकि हाईकोर्ट ने मेधा सूची जारी करने की पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़ा करते हुए मेरिट लिस्ट को रद्द कर दिया था इसलिए अब आयोग मामले को डबल बेंच के सामने रखकर अपना पक्ष रखेगा। मिली जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले की निगरानी राज्य का कार्मिक विभाग कर रहा है।
इस वजह से परिणाम किया गया था रद्द
गौरतलब है कि झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी परीक्षा में हिंदी और अंग्रेजी के क्वालीफाइंग मार्क्स को परिणाम में जोड़े जाने को गलत बाते हुए मेधा सूची को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने मामले में दोषी पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया था। झारखंड हाईकोर्ट के उस आदेश के बाद से जेपीएससी के अधिकारियों की भूमिका सवालों के घेरे में है। दूसरी तरफ छठी जेपीएससी की परीक्षा में नियुक्त अधिकारी भी अपनी नौकरी को लेकर संशय की स्थिति में हैं। उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या होगा।
नए सिरे से परिणाम जारी करने में कई अड़चन
हाईकोर्ट ने नए सिरे से मेधा सूची जारी करने का निर्देश दिया है। आयोग के सामने अब नए सिरे से मेरिट लिस्ट जारी करने को लेकर कई अड़चने है। परिणा यदि सही में गलत पाया जाता है तो आय़ोग के अपने ही अधिकारियो पर कार्रवाई करनी होगी। तमाम बिंदुओं पर सलाह-मशविरा कर आयोग हाईकोर्ट की डबल बेंच में अपील करने की तैयारी कर रहा है। इस पूरे मामले में छठी जेपीएससी में पास हुए अभ्यर्थियों की नींद उड़ी है। दूसरी तरफ अभी तक सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं जेपीएससी की परीक्षा लंबित है।
