द फॉलोअप टीम, जमशेदपुर:
धर्मगुरु बंधन तिम्मा और डॉ करमा उरांव के नेतृत्व में सरना धर्म कोड की मांग को लेकर दिल्ली में 6 और 7 दिसंबर को धरना प्रदर्शन किया जाएगा। आदिवासी सेंगेल अभियान का भी इसको समर्थन रहेगा। सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने इसको लेकर गुरुवार को रांची के बंधन तिम्मा से बातचीत की। इसकी जानकारी देते हुए सालखन मुर्मू ने बताया कि सेंगेल, सरना धर्म कोड की मान्यता के मामले पर नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार की चुप्पी को आदिवासी विरोधी एक षड्यंत्र और संविधान विरोधी कदम मानती है।

जेएमएम भी कर रहा वोट बैंक की राजनीति
सालखन मुर्मू ने साथ ही कहा कि उसी प्रकार आदिवासी बहुल झारखंड प्रदेश की हेमंत सोरेन की झामुमो सरकार भी वोट के लिए ईसाइयों को खुश करने के लिए सरना धर्म कोड के मामले पर टालमटोल का रवैया अपनाकर आदिवासियों के साथ धोखेबाजी कर रही है। सेंगेल, 22 दिसंबर से 5 प्रदेशों के लगभग 50 जिलों में एक सप्ताह तक सरना धर्म सगड़ या रथ चलाकर सरना धर्म मानने वालों को फिर से जागृत कर एकजुट करने का प्रयास करेगी। ज्ञातव्य हो कि 22 दिसंबर 2003 में संताली भाषा को राष्ट्रीय मान्यता अर्थात आठवीं अनुसूची में शामिल होने का सम्मान मिला था। इस कारण झारखंड प्रदेश में हिंदी के साथ संताली को अनुच्छेद 345 के तहत प्रथम राजभाषा का दर्जा और अन्य संताली भाषा-भाषी राज्यों में द्वितीय राजभाषा का दर्जा के लिए एक साथ 22 दिसंबर से " सरना धर्म कोड और संताली राजभाषा सगड़ या रथ " निकाला जाएगा।
जनगणना का बहिष्कार नहीं करेंगे
आदिवासी सेंगेल अभियान ने कहा यदि भारत सरकार 2021 की जनगणना में सरना धर्म कोड को शामिल नहीं करेगी तो सेंगेल का संकल्प है कि हम 2011 की जनगणना में जिस प्रकार लगभग 50 लाख आदिवासियों ने अन्य या अन्य अन्य कॉलम में सरना धर्म लिखा था। 2021 में हम लोग एक करोड़ से ज्यादा लोगों को सरना धर्म लिखने के लिए तैयार करेंगे। इसके बाद सरना धर्म कोड के न्याय और अधिकार के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। संगेल जनगणना का बहिष्कार नही करेगी।