द फॉलोअप टीम, रांचीः
"हमें मिलकर कुछ अलग करना है क्योंकि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है और हम ऐसा करें कि विश्व 21वीं सदी को भारतीय सदी के रूप में जाने। आज के दौर में दुनिया भर में भारत की प्रतिभा बिखरी हुई है। हममें क्षमता है कि हम दुनिया को नयी दिशा दे सकते हैं।" ये बातें पुर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने झारखंड स्टार्टअप हैकाथन-2019 में कही थी....लेकिन अब सवाल है कि स्टार्टअप आखिर गया कहां। स्टार्टअप के रजिस्ट्रेशन के लिए दिये गये 500 से ज्यादा आवेदन लंबित हैं। नई स्टार्टअप पॉलिसी 2022 के मार्च में आ सकती है। लेकिन जबतक पॉलिसी नहीं आती तबतक स्टार्टअप के आइडिया फाइलों में ही बंद रहेंगे। रघुवर सरकार के समय बनी यह पॉलिसी मार्च 2021 में लैप्स कर गयी। 5 साल में सिर्फ 49 उद्यमियों (entrepreneurs) का ही चयन हुआ।

107 युवा उद्यमियों का रजिस्ट्रेशन
इस पॉलिसी के तहत राज्य के 107 युवा उद्यमियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, लेकिन लाभ सिर्फ 17 को ही मिला। चयनित युवाओं को फर्स्ट फेज में इन्नोवेशन लैब में बेहतर आइडिया इनोवेशन के लिये 8 से 10 हजार रुपये दिये जाते हैं। 2019 के बाद से यह फंड भी बंद है। अबतक सिर्फ 22 उद्यमियों को फंड का लाभ मिला है।
IIM अहमदाबाद था मेंटर
स्टार्टअप पॉलिसी का मेंटर IIM अहमदाबाद था। IIM अहमदाबाद के साथ तीन साल के लिए एग्रीमेंट था। जो कि 26 दिसंबर 2019 को खत्म हो गया। तब से यह काम रूक गया। सिंतबर 2019 में सरकार ने 17 उद्यमियों को सीड फंड दिया। जो पांच से लेकर 12 लाख रुपए तक का रहा। कुछ उद्यमियों को स्टाइपेंड के रूप में आठ से दस हजार रुपये भी दिये गये। दरअसल स्टार्टअप आवेदन मिलने के बाद स्टेट इवैल्यूशन बोर्ड उद्यमियों का चयन करता है। SEB बैठक करके व्यवसायियों के आइडिया के आधार पर उनको चुनता है। पॉलिसी में नियम है कि प्रत्येक चार माह में एसईबी की बैठक की जानी है, लेकिन दो साल बाद पहली बार 2018 में बोर्ड की बैठक हुई थी, जबकि 2019 के बाद SEB की बैठक ही नहीं हुई।