झारखंड राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की है। इसमें कहा गया है कि झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में देरी से न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्याय प्रशासन प्रभावित हुआ है।
राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने मॉब लिंचिंग विधेयक को राष्ट्रपति के पास विचार करने के लिए भेज दिया है। दरअसल इससे पहले पूर्व राज्यपाल रमेश बैस ने विधेयक सरकार को लौटा दिया था।
