झारखंड के संथाल इलाके में बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर दायर जनहित याचिका पर हाइकोर्ट की फटकार के बाद केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है।
झारखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल नहीं किए जाने पर कड़ी टिप्पणी की।
4 बांग्लादेशी नागरिक असम के करीमगंज जिले के माध्यम से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे थे।
झारखंड हाई कोर्ट में राज्य के बांग्लादेशी घुसपैठ पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
प्रतुल शाहदेव ने राज्य सरकार को बांग्लादेशी घुसपैठियों का संरक्षक बताया। प्रतुल ने कहा कि बांग्लादेशी सीमा से बड़े पैमाने पर जो घुसपैठिए भीतर घुस आए हैं, उनको सरकार संरक्षण दे रही है।
बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को सख्त आदेश देते हुए कहा है कि इनकी पहचान कर इनको वापस भेजने की प्रक्रिया जल्द शुरू करें।
झारखंड बजट सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार गुजरा। बुधवार को सदन में अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला उठा। राजमहल विधानसभा से बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठिये झारखंड के लोगों का हक मार रहे हैं। उन्होंने कहा
