राज्य में किराए और जर्जर भवनों में चल रहे 12,202 आंगनबाड़ी केंद्रों को 1 किमी के दायरे वाले सरकारी विद्यालयों में शिफ्ट किया जाएगा। इसके तहत दिसंबर 2026 तक सभी बच्चों की 'अपार आईडी' (APAAR ID) तैयार करने का भी लक्ष्य रखा गया है।