बजट सत्र के दौरान विधानसभा में निजी स्कूलों द्वारा फीस निर्धारण में मनमानी को लेकर उठे सवालों के बाद स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने इस पर नकेल कसने का फैसला किया है। विभागीय सचिव उमाशंकर सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिला उपायुक्तों को पत्र लिख
