द फॉलोअप डेस्क
बिहार सरकार ने मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 27,370 से अधिक सरकारी पदों पर नई नियुक्तियों को मंजूरी दी है। यह फैसला राज्य में रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा देने और विभिन्न विकास कार्यों को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मंत्रिमंडल ने कुल 27 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की, जिनमें विभिन्न विभागों में नियुक्तियों के साथ-साथ कई योजनाओं को भी मंजूरी दी गई।
नौकरियों की नई सौगात
बैठक में कृषि विभाग में लिपिक संवर्ग नियमावली-2024 के तहत 2590 पदों के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई। इसके अलावा बिहार कर्मचारी चयन आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए 35 नए पदों पर बहाली का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया।
नए उत्पाद रसायन प्रयोगशालाओं की स्थापना
मंत्रिमंडल ने मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग के तहत राज्य के छह जिलों- रोहतास, औरंगाबाद, पश्चिम चंपारण, बेगूसराय, किशनगंज और गोपालगंज में स्थायी रूप से एक-एक नया उत्पाद रसायन प्रयोगशाला खोलने की मंजूरी दी है। इन प्रयोगशालाओं में 48 नए पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी।
स्वास्थ्य विभाग में 20,016 नए पदों का सृजन
स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत लोक स्वास्थ्य संवर्ग और अस्पताल प्रबंधन संवर्ग के गठन के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी गई है, जिसमें कुल 20,016 नए पदों का सृजन किया गया है। इसके अलावा, आयुष अस्पताल के संचालन के लिए 36 नए पदों का सृजन किया गया है।
शिक्षा क्षेत्र में सुधार
राज्य सरकार ने प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए बिहार शिक्षा प्रशासन संवर्गीय नियमावली-2025 के गठन को स्वीकृति दी है। यह कदम प्रखंड स्तर पर सुदृढ़ प्रशासनिक संरचना को विकसित करने की दिशा में एक अहम कदम है।
उर्दू अनुवादक पदों की संख्या में वृद्धि
मंत्रिमंडल ने बिहार राज्य उर्दू अनुवादक संवर्ग नियमावली-2016 के तहत सहायक उर्दू अनुवादक के कुल 1653 पदों के सृजन को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहले घोषणा की थी कि इन पदों की संख्या बढ़ाकर 3306 की जाएगी।
वेतन-भत्ते में वृद्धि
वित्त विभाग ने सप्तम राज्य वित्त आयोग के गठन को स्वीकृति दी और राज्यमंत्रियों और उपमंत्रियों के वेतन-भत्ते में वृद्धि की घोषणा की। अब उप मंत्रियों और राज्यमंत्रियों का वेतन 50,000 रुपये से बढ़कर 65,000 रुपये हो जाएगा। इसके अलावा, उन्हें मिलने वाले क्षेत्रीय भत्ते और दैनिक भत्ते में भी वृद्धि की गई है।
नए परियोजनाओं की स्वीकृति
केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के तहत बक्सर जलापूर्ति परियोजना के लिए 156 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा बिहार आकस्मिकता निधि के स्थायी कार्य को बढ़ाकर 10,000 करोड़ रुपये करने की स्वीकृति दी गई है। बिहार सरकार का यह कदम राज्य में रोजगार और विकास के नए अवसरों को सृजित करेगा, साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में सुधार और विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
