द फॉलोअप डेस्क
बिहार सरकार ने इस वित्तीय वर्ष में अपने विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए आंतरिक संसाधनों से राजस्व बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया है। इसके तहत राज्य के 38 जिलों को राजस्व जुटाने के लिए अलग-अलग लक्ष्य सौंपे गए हैं, ताकि खजाने में कुल 2 लाख 60 हजार करोड़ रुपये की राशि जुटाई जा सके। बिहार सरकार ने निर्देश दिया है कि 31 मार्च तक सभी जिलों से यह राशि राज्य के खजाने में जमा कर दी जाए।
भागलपुर के राजस्व संग्रह में दिखी वृद्धि
बता दें कि इस पहल के तहत भागलपुर जिले के जिलाधिकारी (डीएम) डॉ नवल किशोर चौधरी ने बताया कि उनका जिला इस लक्ष्य को प्राप्त करने में अच्छी प्रगति कर रहा है। डॉ चौधरी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि विभागों के साथ निरंतर बैठकें की जा रही हैं और राजस्व संग्रह के लिए समयसीमा तय की गई है। विशेष तौर पर ट्रांसपोर्ट, कॉमर्शियल टैक्स, माइनिंग और रजिस्ट्री जैसे विभागों से अच्छी राशि जुटाई गई है। इसके अलावा, नगर निगम और नगर निकायों से भी राजस्व संग्रह में वृद्धि देखी गई है।
ठोस जानकारी देने से डीएम का इंकार
हालांकि, डॉ चौधरी ने राजस्व के आंकड़ों के बारे में कुछ भी ठोस जानकारी देने से इंकार किया। उन्होंने कहा, “हमारा जिला राजस्व संग्रह के मामले में अच्छी स्थिति में है और सभी विभागों ने मिलकर अच्छा काम किया है। लेकिन अभी हम आंकड़ों के बारे में कुछ नहीं कह सकते।”
