द फॉलोअप डेस्क
झारखंड (Jharkhand) के वित्तरहित संस्थानों (unfunded institutions) में 75% तक अनुदान बढ़ेगा। इससे 617 वित्तरहित संस्थानों और 10 हजार शिक्षकों को लाभ मिलेगा। वर्तमान में मिल रही राशि से यह 3 गुना ज्यादा होगी। इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित कमेटी अनुशंसा कर चुकी है। झारखंड राज्य वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा की मांग पर शिक्षा विभाग की कमेटी ने अनुदान में तीन गुना बढ़ोतरी का फैसला किया है।

नामांकन स्लैब के आधार पर बढ़ेगा अनुदान
अनुदान बढने के बाद इंटर कॉलेजों कम से कम दो लाख रुपए और अधिक से अधिक 8.75 लाख रुपए मिल सकेंगे। फिलहाल यह राशि कम से कम हर माह 1.40 लाख रुपए हैं और अधिक से अधिक पांच लाख रुपए हैं। अबमहिला महाविद्यालय या 20 हजार से कम आबादी क्षेत्र की एससी-एसटी बाहुल्य क्षेत्र या विकलांग महाविद्यालय में अन्य इंटर कॉलेजों की अपेक्षा कम नामांकन में ही अनुदान बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। यहां 150-400, 401-800, 801 से 1500 और 1500 से अधिक के नामांकन का स्लैब रखा गया है। इन्हें इंटर कॉलेजों के अनुसार ही अनुदान मिलेगा। वहीं, प्रारंभिक, उच्च विद्यालय, मदरसा- संस्कृत विद्यालय में भी अनुदान तीन गुना बढ़ सकेगा। बालिका उच्च विद्यालय या 20 हजार से कम आबादी क्षेत्र के एससी- एसटी बाहुल्य क्षेत्र या विकलांग विद्यालयों में अन्य स्कूलों की अपेक्षा कम नामांकन में ही अनुदान बढ़ोतरी का लाभ दिया जाएगा। इसमें नामांकन का स्लैब 100-300, 301-500 और 501 से अधिक का रखा गया है। इन्हें हाई व प्रारंभिक स्कूल की तरह ही अनुदान मिलेगा।

अनुशंसा के एक साल बाद भी लटकी है फाइल
स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने दिसंबर 2022 में तीन गुना अनुदान बढ़ोतरी की अनुशंसा कर दी है। इसमें वित्त विभाग की भी सहमति है। बावजूद इसके इसे न तो 2022-23 और न ही 2023-24 में लागू किया गया। अनुशंसा शिक्षा विभाग में ही लटकी हुई है। झारखंड राज्य वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा इस मांग को लेकर लगातार आंदोलनरत है। शीतकालीन सत्र के दौरान भी इसी मुद्दे को लेकर विधानसभा का घेराव भी किया, लेकिन अनुशंसा को लागू नहीं किया गया। अब इसे 2024-25 में दिए जाने की संभावना है। इसका प्रावधान पहले बजट में करना होगा।
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