द फॉलोअप डेस्क
झारखंड सरकार अब अपनी सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना में एक बार फिर से नये लाभुकों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। यह प्रकिया 21 नवंबर से शुरू होने वाली है। जिसकी तैयारियां राज्य सरकार के आदेश के बाद संबंधित विभाग ने लगभग पूरी कर ली है। 
इस बार इस योजना के तहत जोड़े जाने वाले लाभुकों के लिए सबसे खास बात यह है कि अब सरकार इन योजनाओं से लाभुकों को जोड़ने के लिए किसी दफ्तर के चक्कर नहीं लगवाने वाली है। इस बार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर यह पूरी प्रक्रिया 'आपकी योजना - आपकी सरकार - आपके द्वार' कार्यक्रम के तहत संचालित की जाएगी। इसका मतलब है कि आपको केवल अपने पंचायत में लगने वाले कैंप में उपस्थित होना होगा।.jpg)
नए लाभार्थियों को जोड़ने के लिए आपके पंचायत में विशेष कैंप आयोजित किए जाएँगे। पात्र महिलाओं को बस कुछ जरूरी दस्तावेजों के साथ इन कैंपों में पहुँचना होगा। कैंप में उपस्थित कर्मचारियों द्वारा आपके दस्तावेजों की जांच की जाएगी और यदि आप सभी मानकों पर खरे उतरते हैं, तो आप तुरंत इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकृत हो सकेंगे। यह प्रक्रिया पूरी तरह से सरल और पारदर्शी बनाई गई है, ताकि फर्जीवाड़े से बचा जा सके। योजना का लाभ उठाने के लिए आपकी उम्र सीमा 18 से 50 साल के बीच होनी चाहिए।
आवेदन फॉर्म आपकी सुविधा के लिए ऑफ़लाइन तरीके से केवल कैंप में ही उपलब्ध कराए जाएँगे, जिससे फॉर्म भरने की प्रक्रिया सरल बनी रहे। फॉर्म भरने के लिए कुछ अनिवार्य दस्तावेजों की जरुरत होगी, जिसमें:
आधार कार्ड
राशन कार्ड
वोटर आईडी कार्ड
बैंक पासबुक
और एक स्व-सत्यापन फॉर्म (सेल्फ-डिक्लेरेशन) जो कैंप में ही मिलेगा, शामिल हैं।
इन सभी दस्तावेजों के साथ दो पासपोर्ट साइज फोटो भी जमा करने होंगे।
फॉर्म भरने के बाद, संबंधित कर्मचारी या अधिकारी के द्वारा आपको तुरंत एक रसीद दी जाएगी, जो इस बात का प्रमाण होगा कि आपका आवेदन सफलतापूर्वक पंजीकृत हो चुका है। हालाँकि, इस योजना का लाभ लेने से पहले कुछ महत्वपूर्ण शर्तों को ध्यान में रखना जरुरी है। लाभार्थी के परिवार का कोई भी सदस्य सरकारी नौकरी में कार्यरत नहीं होना चाहिए, और न ही परिवार का कोई सदस्य टैक्स जमा करता हो। यदि कोई परिवार इन दोनों में से किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, तो वह मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ नहीं ले सकता है।
इस विशेष कैंप अभियान की शुरुआत स्वयं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करने वाले हैं, जिससे इस योजना के प्रति सरकार गंभीर दिखायी दे रही है। यह प्रक्रिया, जो 'सेवा का अधिकार सप्ताह' का हिस्सा है, 21 नवंबर से शुरू होकर 28 नवंबर 2025 तक राज्य के सभी जिलों की पंचायतों में संचालित की जाएगी। पात्र महिलाओं के पास इस अवधि के दौरान सीधे अपने गांव या वार्ड में जाकर योजना से जुड़ने का सुनहरा मौका मिलने वाला है।
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