झारखंड विधानसभा बजट सत्र : 1 लाख 16 हजार 418 करोड़ का बजट पेश

BY The Followup Mar 03, 2023

द फॉलोअप डेस्क
झारखंड विधानसभा बजट सत्र का आज पांचवा दिन है। रामेश्वर उरांव लगातार चौथी बार बजट पेश कर रहे हैं। सरकार द्वारा पेश किए जाने वाले बजट के 1,16,418 करोड रुपये होने का अनुमान लगाया जा रहा है। इस बार बजट में ग्रामीण विकास,शिक्षा,कृषि और स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया है।

13 लाख किसानों के खाते में 461 करोड़ की राशि हस्तांतरित

वित्त मंत्री ने कहा कि हमारी सरकार की मुख्य प्राथमिकता किसानों को ऋण से मुक्ति दिलाना और उनके आय में बढ़ोतरी करना है। 13 लाख किसानों के खाते में 461 करोड़ की राशि हस्तांतरित किया गया। सौर ऊर्जा आधारित मैक्रो एरिगेशन को लागू करने के लिए कृषि समृद्धि योजना लागू किया जाना है।

वर्ष 2023-24 योजना क्रियान्वयन वर्ष होगा

रामेश्वर उरांव ने कहा कि हमीन कर बजट में प्रस्तावित योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए वर्ष 2023-24 योजना क्रियान्वयन वर्ष होगा। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-20 में राज्य का आर्थिक विकास दर 1.1 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2021-22 में यह 8.2 प्रतिशत रहा। वर्ष 2022-23 में राष्ट्रीय आर्थिक विकास दर 7 प्रतिशत की तुलना में हमारे राज्य का विकास दर 7.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

राजस्व आय में हासिल की वृद्धि

वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य ने अपने राजस्व आय में उत्तरोत्तर वृद्धि हासिल की है। वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व आय 25 हजार 521 करोड़ 43 लाख रुपये थी जो वर्ष 2021-22 में 31 हजार 320 करोड़ 36 लाख रुपये हो गयी तथा वर्ष 2022-23 में 22.28 प्रतिशत वृद्धि के साथ 38 हजार 612 करोड़ 84 लाख रुपये रहने का अनुमान है।

बजट की मुख्य बातें

इस बजट में दलित गरीबों और आम लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगी सरकार
सरकार की प्राथमिकता सूखा से राहत, आय सुनिश्चित करना
सूखा राहत के लिए प्रत्येक किसान परिवार को 3500 रुपय का लाभ
सिचाई का लाभ के लिए पांच एकड़ क्षेत्र से कम तालाब से गाद हटाने के लिए 500 करोड़ का प्रावधान
पटम्ूा और पलामू में मेगा सिंचाई योजना
बजट में 15% की वृद्धि
किसानों के ऋण से मुक्त कराना मकसद
23-24 में राजकोषीय घाटा 11674 करोड का अनुमान
जीएसडीपी का 3% से कम है
घटा राजकीय आर्थिक विकास दर 7.4% अनुमानित
राजस्व आयकर और गैर कर में बढ़ोतरी
21-22 में 31,320 करोड़ की आय
किसानों को आर्थिक सहयोग के लिए नई योजना
खाद का इस्तेमाल कम करने पर जोर
मोटे अनाजों के उत्पाद पर सरकार का जोर
पशुधन विकास योजना के तहत बढ़ेगी आय
राज्य में मिनट मिशन योजना के लिए 50 करोड़ का प्रावधान
जल संसाधन विभाग के लिए 964 करोड़ बजट प्रस्तावित
पंचायती राज के तहत हर पंचायत में ज्ञान केंद्र की स्थापना होगी।
पंचायत सचिवालय में टीवी लगेंगे। पंचायत राज के लिए 968 करोड रुपए का बजट प्रस्तावित
पंचायत सचिवालय सुदृढ़िकरण योजना शुरू होगी।
राज्य के सर्वधन पेंशन के लिए 131 करोड रुपए का बजट प्रस्तावित
राज्य में 800 नए आंगनबाड़ी भवन बनेंगे। आंगनबाड़ी सेविकाओं को स्मार्टफोन मिलेगा।
राज्य के चयनित विद्यालयों में बांग्ला और उड़ीसा भाषा के मिलेगी
राज्य के आवासीय विद्यालय का भी होगा विकास
राज्य के कई जिलों में खुलेंगे नए पॉलिटेक्निक कॉलेज
जल जीवन मिशन के तहत राज्य के 61 लाख ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की योजना के तहत सरकार कर रही काम
राज्य के दो करोड़ 60 लाख लाभुकों को फ्री में राशन उपलब्ध कराया जा रहा है
मुख्यमंत्री सारथी योजना के तहत युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है
1828 पंचायत जीरो ड्रॉट आउट घोषित। वर्तमान सरकार राज्य के सभी पंचायत को जीरो ड्रॉट आउट पंचायत बनाने का लक्ष्य निर्धारित
80 उत्कृष्ट विद्यालय और 350 प्रखंड स्तरीय स्कूल के साथ-साथ 4000 ग्राम पंचायत पर काम जारी
राज्य के विद्यालय में बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय भवन बनेगा
पीएम ग्रामीण योजना के तहत नए सड़क और पुलों के निर्माण की योजना
मरीजों को सस्ते दर एयर एंबुलेंस की सुविधा उपलब्ध होगी
राज्य में उद्योगो के विकास पर जोर
राज्य में नए औद्योगिक संस्थानों को लगाने की योजना
राज्य में एमएमएमई नीति लागू होगी
दुमका और बोकारो के लिए हवाई सेवा शुरू होगी
राज्य में पर्यटन नीति बनेगी
राज्य में ओल्ड पेंशन नीति लागू। पेंशन कोष के लिए 700 करोड़ का प्रावधान
विधवा पुनर्वास योजना में महिलाओं को कई फायदा