द फॉलोअप डेस्क
विधायक शिल्पी नेहा तिर्की के अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि नाबार्ड द्वारा FPO योजना की स्कीम झारखंड में लागू है। इस स्कीम के तहत छोटे एवं सीमांत किसानों को एकीकृत कर कंपनी या को-ऑपरेटिव अधिनियम में निबंधित कराया जाता है। ताकि वे संगठित रूप से इनपुट की खरीद कर किसानों को उपलब्ध कराए तथा कृषि उपज को e-Nam तथा अन्य माध्यम से बाजार तक ले जाकर सही मूल्य दिलवाएं।
सेंट्रल सेक्टर योजना में 68 एफपीओ का गठन किया गया
बादल पत्रलेख ने आगे कहा कि नाबार्ड द्वारा वर्ष 2020-21 से झारखंड राज्य में भारत सरकार की 10000 fpo की सेंट्रल सेक्टर योजना में 68 एफपीओ का गठन किया गया है। उन्हें 5 वर्षों तक मदद किया जाएगा। कहा कि इसके अलावा और भी कई एजेंसी के माध्यम से एफपीओ का गठन किया गया है। जिसकी संख्या 257 है। यह एजेंसी भी भारत सरकार के गाइड लाइन पर चलता है।
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