MACP की समीक्षा के लिए बनेगी उच्चस्तरीय कमेटी, पंचायत चुनाव के लिए ट्रिपल टेस्ट कराने का हो सकता है निर्णय

द फॉलोअप डेस्क, रांची
Jharkhand Cabinet News: अरसे बाद 27 अक्तूबर को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों-अधिकारियों को दिए जाने वाले MACP और वेतन विसंगति से जुड़े विवादों और समस्याओं के निराकरण के लिए हाई लेवल कमेटी के गठन पर कैबिनेट की मुहर लगत सकती है। इसके अलावा राज्य में पंचायत चुनाव में OBC आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट कराने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति मिल सकती है। इसके अलावा लगभग तीन दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। मालूम हो कि लगातार दो बार से कैबिनेट की बैठक अंतिम समय में स्थगित की जाती रही है। एक बार ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह की पुत्री के असामयिक निधन पर और दूसरी बार मुख्यमंत्री की मां रूपी सोरेन की कैबिनेट के बैठक के दिन तबीयत ज्यादा खराब हो जाने के कारण।

उच्चस्तरीय कमेटी क्यों
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों को एमएसीपी का लाभ दिए जाने के क्रम में उत्पन्न विसंगतियों और भेदभाव को दूर करने के लिए सदस्य राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय कमेटी के गठन का प्रस्ताव है। यह कमेटी कौन संवर्ग अधिक और कौन कम वेतन वृद्धि का लाभ ले रहा है, इस पर विचार करेगी। साथ ही विसंगतियों को दूर करने का भी सरकार को सुझाव देगी। भविष्य में समान रूप से एमएसीपी का लाभ मिले और वेतन संबंधी विसंगतियां न्यूनतम हो सके, इस पर भी अपनी अनुशंसा देगी। उच्चस्तरीय समिति की अनुशंसा के बाद किसी संवर्ग का वेतनमान घट और किसी का बढ़ भी सकता है।

पिछड़ा वर्ग आयोग से ट्रिपल टेस्ट कराने का प्रस्ताव
ग्रामीण विकास विभाग ने राज्य में पंचायत चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ देने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से ट्रिपल टेस्ट कराने का प्रस्ताव दिया है। विभाग का मानना है कि नगर निकाय चुनाव में पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ देने के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग से ही ट्रिपल टेस्ट कराया गया था। आयोग की अनुशंसा पर किसी तरह का विवाद उत्पन्न नहीं हुआ। शांतिपूर्ण ढंग से नगर निकायों का चुनाव संपन्न हुआ। इसलिए पंचायत चुनाव में भी पिछड़ा वर्ग को आरक्षण का लाभ देने के लिए आयोग से ही ट्रिपल टेस्ट कराना उपयुक्त होगा। आयोग ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से जिलावार पिछड़ों की जनसंख्या बताएगा। उस आधार पर पंचायत चुनाव में राज्य निर्वाचन आयोग पिछड़ों के लिए सीटों का आरक्षण करेगा। यहां मालूम हो कि अप्रैल-मई 2027 तक राज्य में पंचायत चुनाव करा लेना है। इसकी तैयारी के लिए अब ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरी कर लेना अनिवार्य हो गया है।