रांची
मानदेय भुगतान मे लापरवाही एवं तानाशाही रवैये के कारण राज्य के 60,000 सहायक अध्यापकों ने आक्रोश जताया है। कहा है कि राज्य परियोजना परिषद रांची के एक मौखिक आदेश के तहत राज्य के 60,000 सहायक अध्यापकों का जनवरी 2024 से मिलने वाला 4% वार्षिक इंक्रीमेंट रोक दिया गया है। वहीं धनबाद, गुमला, जामताड़ा, बोकारो, हजारीबाग समेत कई जिला के प्रखंड लेखापाल ने आकलन उत्तीर्ण सहायक अध्यापकों की 10% मानदेय वृद्धि भी रोक दी है। कहा कि शिकायतें दूर नहीं हुई तो आंदोलन किया जायेगा।
झारखण्ड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा राज्य प्रतिनिधि सिद्दीक शेख ने कहा कि सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावाली 2021 के तहत राज्य मे कार्यरत सहायक अध्यापकों को 4% वार्षिक वृद्धि का लाभ जनवरी 2023, 2024 से मिल रहा था। मगर राज्य परियोजना परिषद रांची के एक मौखिक आदेश के तहत सितम्बर 2024 से 4% वार्षिक इंक्रीमेंट के भुगतान को रोक दिया गया है। राज्य कार्यालय रांची से 4% वार्षिक इंक्रीमेंट 2024 को रोकते हुए दिसम्बर 2023 के आधार पर भुगतान करने का मौखिक आदेश मिला है। लेकिन राज्य के कई जिला के लेखाकरण द्वारा मनमानी करते हुए आकलन उत्तीर्ण के 10% वार्षिक वृद्धि भी रोक दी गयी है। ये सहायक अध्यापको के साथ अन्याय है, जिसका विरोध राज्य के पारा शिक्षक एकजुट होकर करेंगे।
