द फॉलोअप डेस्क, रांची:
Jharkhand News: आयुष्मान भारत योजना (Ayushman Bharat Scheme) के तहत इलाज कराने की आस लगाए मरीजों और उनके तीमारदारों को अब लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। रिम्स रांची (RIMS Hospital) में पंजीकरण और योजना के लाभ के लिए लंबा इंतजार नहीं करना होगा। संस्थान प्रबंधन सभी विभागों में 24 घंटे आयुष्मान पंजीकरण की सुविधा शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत हार्ट और हड्डी रोग विभाग समेत अन्य विभागों में भी आयुष्मान मित्रों और आयुष्मान ट्रैकर की तैनाती की जाएगी। फिलहाल, इमरजेंसी, स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, मेडिसिन और सर्जरी विभाग में 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। कॉर्डियोलॉजी समेत अन्य विभागों में 2 पालियों में आयुष्मान मित्र और आयुष्मान ट्रैकर काम करते हैं।

सभी विभागों में 24 घंटे हो सकेगा रजिस्ट्रेशन
रिम्स के आयुष्मान योजना के नोडल पदाधिकारी डॉ. साकेत ने दैनिक हिंदी अखबार हिन्दुस्तान को बताया कि संस्थान में बेहतर तरीके से योजना का संचालन करने के लिए विभाग और मंत्री की ओर से 100 अतिरिक्त आयुष्मान मित्र उपलब्ध कराने का आश्वासन मिला है। इसके मिलने के बाद सभी विभागों में 24 घंटे पंजीकरण की सुविधा शुरू की जाएगी। वर्तमान में रिम्स में 64 आयुष्मान कर्मी कार्यरत हैं। सभी विभागों के चिकित्सकों को भी आयुष्मान योजना के बेहतर संचालन और प्रक्रिया की जानकारी देने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है।

70 फीसदी मरीज आयुष्मान भारत के लाभुक
गौरतलब है कि रिम्स में भर्ती होने वाले 70 फीसदी मरीज आयुष्मान भारत योजना के लाभुक होते हैं। ऐसे में पंजीकरण और पूर्व अनुमति की प्रक्रिया में देरी होने से बड़ी संख्या में मरीजों का इलाज प्रभावित होता है। कई बार मरीजों के दस्तावेजों में गड़बड़ी या जरूरी दस्तावेज उपलबध नहीं होने के कारण भी रजिस्ट्रेशन में मुश्किल आती है। प्रबंधन की कोशिश है कि ऐसी समस्याओं का निपटारा किया जाए। नोडल पदाधिकारी ने जानकारी दी है कि किसी भी मरीज को भर्ती होने के बाद योजना से इलाज कराने के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सभी विभागों में पर्याप्त आयुष्मान मित्र उपलब्ध होने से मरीजों का पंजीकरण, दस्तावेज सत्यापन और इलाज की पूर्व अनुमति लेने की प्रक्रिया भी आसान होगी। इसका सीधा लाभ मरीजों और उनके तीमारदारों को होगा।
हिन्दुस्तान में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आयुष्मान योजना के तहत मरीजों के इलाज की पूर्व अनुमति मिलने की प्रक्रिया में तेजी आई है। पहले इसमें अधिकतम 3 दिन तक का समय लग जाता था, लेकिन अब कोशिश की जा रही है कि 4 घंटे में ही यह अनुमति मिल जाए।