आवास योजना ग्रामीण के कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर जताया विरोध, मांगें मनवाने के लिए चरणबद्ध आंदोलन की चेतावनी 

रांची
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) से जुड़े पदाधिकारियों एवं कर्मियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर सरकार को पूर्व सूचना देते हुए चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया। उन्होंने काला बिल्ला लगाकर काम किया। "राज्य आवास कर्मी संघ" ने स्पष्ट किया है कि यदि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को तेज किया जाएगा।
संघ की प्रमुख मांगों में सभी योजना पदाधिकारियों/कर्मियों के वर्तमान मासिक मानदेय में यथोचित वृद्धि, जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदों की स्वीकृति प्रशासी पदवर्ग समिति से कराने, मासिक मानदेय को ग्रेड-पे में परिवर्तित करने तथा योजना कार्य के नियमित अनुश्रवण और क्षेत्र भ्रमण के लिए मासिक मानदेय का 5% क्षेत्र भ्रमण भत्ता देने की मांग शामिल है।

इसके अलावा संघ ने यह भी मांग की है कि बिना कारण किसी भी कर्मी को योजना कार्य से हटाए जाने की स्थिति में विभागीय अपील का अवसर दिया जाए और इसके लिए अपीलीय समिति गठित की जाए। संघ का कहना है कि अधिकांश कर्मियों का सेवाकाल लगभग 8 वर्ष पूरा हो चुका है, इसलिए प्रतिवर्ष नवीकरण की बाध्यता समाप्त कर सेवा अवधि 60 वर्ष तक विस्तारित की जाए।
संघ ने कहा है कि वर्तमान महंगाई दर को देखते हुए मांगों पर जल्द निर्णय आवश्यक है, अन्यथा आंदोलनात्मक स्थिति उत्पन्न होगी।
प्रस्तावित आंदोलन कार्यक्रम इस प्रकार है:
•    16 फरवरी से 18 फरवरी 2026: काला बिल्ला लगाकर कार्य
•    23 फरवरी से 25 फरवरी 2026: कलमबंद हड़ताल
•    10 मार्च 2026: जिला एवं राज्य मुख्यालय में धरना-प्रदर्शन
•    17 मार्च से 20 मार्च 2026: हड़ताल
•    7 अप्रैल 2026 से: अनिश्चितकालीन हड़ताल
संघ ने इसे नियमानुसार प्रस्तावित अनिश्चितकालीन हड़ताल की पूर्व सूचना बताया है और सरकार से शीघ्र सकारात्मक निर्णय की मांग की है।