रांची
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 24 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें शिक्षा, शहरी निकाय, पुलिस प्रशासन और वन विभाग से जुड़े कई अहम निर्णय शामिल हैं।
सबसे बड़ा फैसला नगर निकायों में आरक्षण से जुड़ा रहा। कैबिनेट ने पिछड़ा वर्ग आयोग की ट्रिपल टेस्ट रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए नगर निकाय चुनावों में आरक्षण की नई व्यवस्था लागू की है।
अब नगर निकायों की 36 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए तथा 14 प्रतिशत सीटें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए आरक्षित होंगी। यानी कुल 50 प्रतिशत तक आरक्षण की व्यवस्था होगी।
पूर्व नियमों में संशोधन करते हुए अब ओबीसी वर्ग को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। नियमावली को स्वीकृति मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग जल्द ही आरक्षित सीटों की अधिसूचना जारी करेगा।
राज्यकर्मियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में भी तीन फीसदी की वृद्धि की गयी है। एक जुलाई 2025 से अब 55 फीसदी की जगह 58 फीसदी महंगाई भत्ता मिलेगा। मालूम हो कि केंद्र सरकार दुर्गा पूजा से पहले ही महंगाई भत्ते में वृद्धि कर दी थी।
कॉलेज एवं विश्वविद्यालय कर्मियों के लिए राहत
बैठक में उच्च शिक्षा संस्थानों के शिक्षकों और कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव (Child Care Leave) देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। अब न केवल महिला कर्मचारी, बल्कि एकल पुरुष कर्मचारी भी अपने सेवा काल में 730 दिनों की छुट्टी का लाभ उठा सकेंगे।
राज्य के थानों की विधि-व्यवस्था और पेट्रोलिंग को मजबूत करने के लिए 628 चार पहिया और 849 दो पहिया वाहन खरीदे जाएंगे, जिस पर 78.5 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
वहीं, सानंद क्षेत्र के 314.6 वर्ग किलोमीटर इलाके को वाइल्डलाइफ सैंक्चुअरी घोषित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। इसके चारों ओर एक किलोमीटर का क्षेत्र इको-सेंसिटिव जोन घोषित किया जाएगा। कैबिनेट की यह बैठक कई नीतिगत बदलावों और सामाजिक प्रतिनिधित्व को लेकर राज्य सरकार के लिए एक अहम मील का पत्थर साबित हुई।
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