रांची
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर राज्य के सभी जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस पहल की अगुवाई पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता ने की, जिसके तहत पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीमों ने 2109 लोगों की समस्याएं सीधे तौर पर सुनीं और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। झारखंड पुलिस मुख्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस अभियान का उद्देश्य आम लोगों, विशेषकर पीड़ितों, महिलाओं, बच्चों, बुज़ुर्गों और वंचित तबकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। साथ ही पुलिस की पहुंच को ग्रामीण और दूरदराज़ के इलाकों तक सुलभ बनाना और जनता के साथ पुलिस का आपसी विश्वास और संवाद बढ़ाना भी इस पहल का अहम मकसद है।
लोगों को दी गई जरूरी कानूनी जानकारी
कार्यक्रम के दौरान पुलिस अधिकारियों ने आम नागरिकों को उनके अधिकारों और कानूनी प्रक्रियाओं से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी:
• महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई और विक्टिम कंपेनसेशन स्कीम की जानकारी साझा की गई।
• नए आपराधिक कानूनों के तहत ज़ीरो एफआईआर और ऑनलाइन एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया। साथ ही डायल-112 और साइबर फ्रॉड से संबंधित डायल-1930 सेवाओं के बारे में जागरूक किया गया।
• अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में शीघ्र कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया।
• साइबर अपराध, चिटफंड जैसी ठगी करने वाली कंपनियों पर रोकथाम और उनसे जुड़े मामलों में तेजी से कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया।
जिलावार आंकड़े इस प्रकार रहे:
• रांची – 256
• खूंटी – 14
• सिमडेगा – 74
• लोहरदगा – 37
• गुमला – 48
• रामगढ़ – 52
• हजारीबाग – 95
• चतरा – 52
• कोडरमा – 46
• गिरिडीह – 133
• बोकारो – 130
• धनबाद – 156
• लातेहार – 116
• पलामू – 107
• गढ़वा – 115
• दुमका – 139
• जामताड़ा – 72
• पाकुड़ – 32
• साहेबगंज – 172
• देवघर – 24
• गोड्डा – 71
• चाईबासा – 16
• जमशेदपुर – 73
• सरायकेला – 79
कुल शिकायतें – 2109
इस राज्यव्यापी कार्यक्रम ने यह साफ कर दिया कि झारखंड सरकार आम जनता की समस्याओं को प्राथमिकता पर रख रही है और समाधान की दिशा में ठोस प्रयास कर रही है।
