फॉलोअप डेस्क
बजट सत्र में फिर सदन का वाकआउट कर गए भाजपा विधायक, आजसू और एलजेपी विधायक बैठे रहे
झारखंड सरकार द्वारा तीन मार्च को पेश किए गए आम बजट पर सदन में दो दिनों तक चर्चा हुई। इस चर्चा में भाग लेनेवाले सदस्यों के सुझाव, आपत्ति और प्रतिक्रियाओं पर जवाब देते हुए वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार झारखंड के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी कोई भीख नहीं है। यह झारखंड का संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने कहा कि अब अनुदान की केवल 5736 करोड़ की राशि ही राज्य को प्राप्त हुई है। इतना ही नहीं इसमें लगातार कमी की जा रही है। जल जीवन मिशन का 6000 करोड़ लिए हम बैठे हैं, लेकिन केंद्र अपने हिस्से की छह हजार करोड़ की राशि नहीं दे रही। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन मद की 141 करोड़ की राशि नहीं दे रही। इस कारण अक्तूबर माह से पेंशन का भुगतान प्रभावित है। इतना ही नहीं मनरेगा के मजदूरी मद में 500 करोड़ और मैटेरियल मद की 600 करोड़ की राशि नहीं दे रही है। दूसरी ओर भाजपा के सदस्य केंद्र से राज्य को सहयोग किए जाने की बात करते हैं। आज पहली बार भाजपा विधायक सरकार पर विभिन्न तरह के आरोप लगाते हुए सदन का बहिष्कार भी किया। बजट पर चर्चा के दौरान भाजपा विधायक नीरा यादव की बात खत्म होते ही, भाजपा विधायक सदन से बाहर निकल गए। हालांकि भाजपा के सहयोगी एलजेपी और आजसू के विधायक सदन में ही बैठे रहे और अपनी अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि ये एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी का सवाल खड़ा करते हैं। हम पूछते हैं कि उज्ज्वला योजना के तहत 38.49 लाख रुपए से बांटे गए चूल्हों का क्या हुआ। मोमेंटम झारखंड पर खर्च की गयी एक सौ करोड़ की राशि का क्या हुआ। 210 एमओयू हुए लेकिन 131 कंपनियां पीछे हट गयी। 35 कंपनियों को पानी, बिजली और जमीन नहीं मिली।
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अनुसूचित जातियों के हितैषी होने का केवल ढिंढोरा पीटती है भाजपा
राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि भाजपा केवल अनुसूचित जातियों के हितैषी होने का ढिंढोरा पीटती है। इनका काम केवल उनके घर में खाना खाकर दिखावा करने भर होता है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा के कार्यकाल में 2008 में अनुसूचित जाति सलाहकार परिषद के गठन की अधिसूचना जारी हुई। नियमावली भी बनी लेकिन परिषद का गठन नहीं हुआ। वर्तमान सरकार ने इसे मूर्त रूप देने का फैसला किया है।
केंद्र वृद्धावस्था पेंशन रोक रखा, पीएम आवास नहीं दे रहाः प्रदीप यादव
बजट पर चर्चा के दौरान कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने आरोप लगाया कि केंद्र राज्य सरकार के साथ भेदभाव कर रहा है। वृद्धावस्था पेंशन की राशि रोक रखा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटन में भेदभाव कर रहा है। 2023-24 में आवंटित आवासों की सूची इसका प्रमाण है, जिसमें झारखंड को शून्य आवास मिला है। हालांकि उन्होंने राज्य सरकार से भी बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में तेजी लाने का भी सुझाव दिया।
