गांव की सरकारों के लिए केंद्र ने 277 करोड़ की राशि रिलीज की

द फॉलोअप डेस्क

15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाली राशि को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने पांच फरवरी को रिलीज कर दी है। कुल 277 करोड़ की राशि रिलीज की गयी है। यह राशि 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर्णांकित थी। मालूम हो कि राज्य सरकार 15 वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिलनेवाली इस राशि को रिलीज नहीं किए जाने पर केंद्र सरकार से बार बार अनुरोध कर रही थी। केंद्र पर दोहरा मानदंड अपनाने का भी आरोप लगाया जा रहा था।

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुशंसित राशि का यह दूसरी किश्त है। इस किश्त में जिला परिषद के लिए 27.7 करोड़, प्रखंड पंचायत के लिए 41.55 और ग्राम पंचायतों के लिए 207.75 करोड़ की राशि रिलीज की गयी है। जानकारों का कहना है कि राशि मिलने से अब पंचायतों के विकास के काम को गति मिलेगी। साथ ही पूर्व में हुए काम का भुगतान भी संभव हो सकेगा। मालूम हो कि पंचायती राज संस्थाओं को पैसा नहीं मिलने से विकास के काम ठप से हो गए हैं।