द फॉलोअप डेस्कः
झारखंड कैबिनेट बैठक में बुधवार को कई प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। इसमें एक यह भी है कि जेपीएससी द्वारा ली जाने वाली सीडीपीओ परीक्षा की आयु सीमा में अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा एक अगस्त 2024 और अधिकतम एक अगस्त 2019 तय की गई है।
इन प्रस्तावों पर लगी मुहर
वहीं झारखंड के 38,432 आंगनबाड़ी केंद्रों में तीन से छह वर्ष तक के बच्चों को गर्म पोषाहार दिया जाता है। इसमें दिए जाने वाले अंडे की खरीद के नियम में संशोधन किया गया है। प्रति अंडा की खरीद पर अब अधिकतम छह रुपये खर्च किया जाएगा। इतना ही नहीं, अब आंगनबाड़ी सेविका के माध्यम से ही आवश्यकतानुरूप स्थानीय स्तर पर अंडे की खरीद की जाएगी।
कुपोषण उन्मूलन पर नियंत्रण
अंडे का वितरण मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषाहार 2.0 के तहत संचालित पूरक पोषाहार कार्यक्रम के अंतर्गत दिया जाता है। इसका लक्ष्य कुपोषण उन्मूलन पर नियंत्रण पाना है। कैबिनेट की बैठक में राज्य में फूड एंड फीड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी 2023 गठन को भी स्वीकृति मिली है। सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था समग्र विकास और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के लिए पॉलिसी गठन का फैसला लिया है।
महिलाओं को 730 दिन का अवकाश मिलेगा
राज्य की महिलाकर्मियों के लिए शिशु देखभाल को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। शिशु की देखभाल के लिए महिलाकर्मियों को 730 दिन का अतिरिक्त अवकाश दिया जाएगा।
