बजट सत्र : सीएम हेमंत बोले, सीओ ही जमीन विवाद का मामला निबटाएं, ऐसा करने पर विचार कर रही मेरी सरकार

द फॉलोअप डेस्क

जमीन विवाद का मामला काफी महत्वपूर्ण है। मेरी सरकार इस मामले को गंभीरता से लेती है। सरकार आपके द्वार योजना के तहत लगने वाले कैम्पों में भी लाखों की संख्या में अवैध जमाबंदी के मामले सामने आए हैं। अवैध जमाबंदी एक बार हो जाने के बाद उसे सीधे रद्द नहीं किया जा सकता है। सीओ, एसडीओ, डीसी से होते हुए कई बार सरकार तक मामला पहुंच जाता है। अबतक 15 हजार मामलों का निष्पादन मेरी ही सरकार ने किया है। अवैध जमाबंदी के मामलों का निबटारा में तेजी के लिए कैम्प लगाकर काम किया जाएगा।

जमीन विवाद की वजह से होती है हत्याएं

भाजपा विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा ने पूछा था कि क्या सरकार अवैध जमाबंदी के मामलों का निपटारा करना चाहती है। उन्होंने सदन को अपने सवाल के जरिये बताया कि राज्य में 1 लाख 75 हजार से ज्यादा मामला अवैध जमाबंदी के लंबित हैं। कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से 3 लाख 63 हजार एकड़ से अधिक जमीन की अवैध जमाबंदी की जा चुकी है। जमीन विवाद के कारण की ज्यादातर हत्याएं होती हैं। उन्होंने मांग किया कि सरकार कैम्प लगाकर इन मामलों का निष्पादन करे। सीओ के माध्यम से हर महीने जमीन विवाद के मामलों का निष्पादन हो।

हमारे वाट्सअप ग्रुप से जुड़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें : https://chat.whatsapp.com/EUEWO6nPYbgCd9cmfjHjxT