द फॉलोअप डेस्क
मुख्यमंत्री सहित सत्ताधारी दल के मंत्रियों को केवल अपने पद और परिवार की चिंता है। राज्य के लोग मजबूत हों, गांव, गरीबों के हालात में सुधार हो इसकी चिंता नहीं है। हेंमंत सरकार पर हमला बोलते हुए यह बातें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवम सांसद दीपक प्रकाश ने कही। उन्होंने कहा कि यह विकास विरोधी सरकार है। राज्य सरकार गठबंधन के नेताओं को खुश करने के लिए बोर्ड निगम का गठन कर रही है। मगर राज्य के महत्वपूर्ण संवैधानिक आयोग का गठन नहीं कर रही। राज्य में महिला आयोग, वित्त आयोग, लोकायुक्त और सूचना आयुक्त जैसे पद वर्षों से रिक्त हैं। वहीं, वित्त आयोग के महत्वपूर्ण पद रिक्त रहने के कारण केंद्रीय अनुदान नही मिलने की आशंका बनी हुई है।

वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में मिलता है केंद्र से फंड
वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आलोक में केंद्र सरकार फंड आवंटित करती है। इसके बाद ये पैसे पंचायती राज संस्थाओं, नगर पालिकाओं को आवंटित होते हैं। मगर आज राज्य वित्त आयोग अध्यक्ष और कर्मचारी विहीन है। जिसके कारण अगले दो वित्तीय वर्षों में राज्य की पंचायती राज संस्थाओं को केंद्र सरकार से अनुदान के रूप में मिलने वाली 2736 करोड़ के अनुदान पर राज्य सरकार के निकम्मापन से ग्रहण लगने की संभावना है। इसमें टाइड और अनटाइड दोनो फंड समाहित हैं। वहीं, निकाय चुनाव को लेकर कहा कि इसे हेमंत सरकार टालना चाहती है इसलिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया को अब तक प्रारंभ नही कराया है।

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