द फॉलोअप डेस्क
राजस्व बढ़ाने को लेकर हर तरफ कोशिश कर रही झारखंड सरकार खनन वाली जमीन पर सेस लगाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ गयी है। खान विभाग ने इस आशय का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। 12 मार्च को होनेवाली कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर स्वीकृति लिए जाने की उम्मीद है। सेस लगने से राज्य सरकार को प्रति वर्ष तीन से चार हजार करोड़ के अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति की उम्मीद है। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में राज्यों को सेस लगाने का अधिकार दिया था।
इसके बाद 2024 के मानसून सत्र में झारखंड खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम को पास किया गया था। इस पर राज्यपाल संतोष गंगवार की भी मंजूरी मिल चुकी है। अब नियमावली पर कैबिनेट की मंजूरी मिलने से सरकार अगले वित्तीय वर्ष से अतिरिक्त सेस की वसूली कर सकेगी। यहां मालूम हो कि मुख्यमंत्री मंईयां योजना के मद में भारी-भरकम राशि के खर्च होने के कारण राज्य सरकार राजस्व बढ़ाने की दिशा में अलग अलग तरह से प्रयास कर रही है। जानकारी के अनुसार कल की कैबिनेट में सड़क व अन्य विभागों की भी एक दर्जन से अधिक योजनाओं और प्रस्तावों पर मंजूरी मिलेगी।
