द फॉलोअप डेस्क
आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन है। सत्र में पक्ष-विपक्ष अपना-अपना मुद्दा लेकर तैयार हैं। विधायक जे पी पटेल के एक अल्पसूचित प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री जगरनाथ महतो ने कहा कि पूर्व की सरकार ने अनुदानित कॉलेज को राशि देने बंद कर दिया था। हेमन्त सरकार ने इसमें वृद्धि की है। उन्होनें कहा कि सरकार ने एक कमिटी भी बनाई है। रिपोर्ट आने पर आगे की कारवाई की जाएगी। बता दें कि विधायक पटेल ने सवाल किया था कि 26 जून 2022 को शिक्षा विभाग ने झारखंड राज्य वित्त रहित संस्थान (अनुदान) नियमावली 2015 में महंगाई को देखते हुए संसोधन का निर्देश दिया था लेकिन आज तक किसी तरह की करवाई नहीं हुई है। आलम यह है कि कार्यरत कर्मचारी घोर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं।

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