राज्यपाल ने अभिभाषण में बताई हेमंत सरकार की उपलब्धियां, कहा- बजट सत्र को सफल बनाने में सहयोग करें सभी दल 

रांची
झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल संतोष गंगवार के अभिभाषण से हुई, जिसमें सरकार की उपलब्धियों, योजनाओं और भविष्य की प्राथमिकताओं का जिक्र किया गया। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में राज्य सरकार की नीतियों को रेखांकित करते हुए विकास, सुशासन और जनकल्याण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सरकार सभी वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और आम जनता की भलाई को प्राथमिकता दे रही है।
विकास एवं बुनियादी ढांचे पर जोर
राज्यपाल ने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। सड़कों, पुलों और रेलवे कनेक्टिविटी में सुधार के लिए विभिन्न परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत के लिए बड़ी राशि आवंटित की गई है। शहरी क्षेत्रों में भी यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं। साथ ही, जल आपूर्ति और स्वच्छता व्यवस्था को भी आधुनिक बनाने पर जोर दिया जा रहा है।

कृषि एवं ग्रामीण विकास
राज्य सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए कई योजनाओं को लागू कर रही है। कृषि ऋण माफी योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, सिंचाई सुविधा विस्तार और जैविक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार ने छोटे और मध्यम किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है और बाजार तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नई मंडियों की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा, दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए डेयरी विकास योजनाओं को लागू किया गया है।
शिक्षा एवं युवाओं के लिए योजनाएं
राज्यपाल ने शिक्षा क्षेत्र में सुधार और डिजिटल लर्निंग को बढ़ावा देने की दिशा में उठाए गए कदमों का जिक्र किया। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम, छात्रवृत्ति योजनाओं और उच्च शिक्षा संस्थानों में सुधार के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नये कॉलेजों की स्थापना की जा रही है। साथ ही, तकनीकी शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से युवाओं को रोजगारपरक शिक्षा दी जा रही है।
स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार
स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकार ने कई योजनाएं चलाई हैं, जिनमें प्रमुख रूप से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच, अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाना और दूरदराज के क्षेत्रों में मेडिकल सुविधाएं पहुंचाने की पहल शामिल है। सरकार ने टेलीमेडिसिन सेवाओं को बढ़ाने के लिए कदम उठाए हैं, ताकि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को भी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। इसके अलावा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।
रोजगार एवं उद्योग
सरकार ने स्थानीय उद्योगों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाएं लागू की हैं। राज्य में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कई नीतिगत फैसले लिए गए हैं। टेक्सटाइल, खनन और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। महिला उद्यमियों को सहयोग देने के लिए विशेष योजनाएं शुरू की गई हैं।

महिला एवं बाल विकास
महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, पोषण अभियान और महिला स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक सहयोग देने जैसी योजनाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। महिलाओं के लिए विशेष कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। साथ ही, बाल श्रम और मानव तस्करी जैसी सामाजिक बुराइयों से निपटने के लिए कठोर कानून लागू किए गए हैं।
पर्यावरण एवं सतत विकास
सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन एनर्जी, वृक्षारोपण और जल संरक्षण योजनाओं पर काम कर रही है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के लिए सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा दे रही है। इसके अलावा, प्रदूषण नियंत्रण और कचरा प्रबंधन के लिए भी प्रभावी नीतियां बनाई जा रही हैं।
कानून व्यवस्था एवं सुशासन
राज्यपाल ने अपने संबोधन में बताया कि कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस बल का आधुनिकीकरण किया गया है। साइबर क्राइम से निपटने और महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आधुनिक निगरानी प्रणाली लागू की गई है। भ्रष्टाचार और लालफीताशाही को खत्म करने के लिए ई-गवर्नेंस को बढ़ावा दिया जा रहा है।

सांस्कृतिक और पर्यटन विकास
राज्य सरकार सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजनाएं चला रही है। झारखंड के ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को विकसित किया जा रहा है। साथ ही, साहसिक पर्यटन और इको-टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार के नए अवसर मिल सकें।
निष्कर्ष
राज्यपाल के अभिभाषण में झारखंड सरकार की प्रमुख योजनाओं और नीतियों को संक्षेप में प्रस्तुत किया गया। उन्होंने राज्य में विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और महिला सशक्तिकरण की दिशा में किए जा रहे कार्यों पर संतोष व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि आगामी बजट इन लक्ष्यों को और मजबूती देगा। सरकार का उद्देश्य झारखंड को एक विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है। इस अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है और आगे विभिन्न विभागों की योजनाओं एवं बजट प्रस्तावों पर चर्चा होगी।