रांची:
विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल रमेश बैस ने सदन को संबोधित किया। अपने संबोधन में राज्यपाल ने जहां राज्य सरकार द्वारा किये जा रहे विकास कार्यों से सदन को अवगत कराया वहीं उन्होंने विधायकों को नसीहत देते हुए कहा कि प्रत्येक सदस्य का यह दायित्व है कि वे राज्यहित को सर्वोपरि रखते हुए जनता की आकांक्षाओं को पूरा करें।
संविधान ने नागरिकों को दिया अधिकार
उन्होंने कहा कि संविधान ने देश के सभी नागरिकों को समुचित अधिकार दिए हैं। नागरिकों के अधिकार को अक्षुण्ण रखना हमारा दायित्व है। राज्यपाल ने कहा कि वाद-विवाद लोकतंत्र को सशक्त बनाता है लेकिन वाद-विवाद का स्तर ऊंचा हो।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के चतुर्दिक विकास के लिए वचनवद्ध है। लोक-कल्याणकारी योजनओं का अधिकतम लाभ लक्षित व्यक्तियों तक पहुंच रहा है। कहा कि शांति व्यवस्था, उद्योग धंधे और विकास के क्षेत्र में लगातार सरकार काम कर रही है।
राज्य सरकार ने नीतियों में अपेक्षित सुधार किया
राज्यपाल रमेश बैस ने कहा कि जनहित में राज्य सरकार ने कई नीतियों में अपेक्षित सुधार किया है। नए झारखंड के निर्माण की दिशा में भी सरकार तेजी से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्तर पर किये गए सुधार का नतीजा है कि सभी क्षेत्र में अभूतपूर्व सुधार आया है। 2 लाख से अधिक किसानों को 825 करोड़ रुपये हस्तांतरित किये गए हैं।
स्थानीय लोगों की भागीदारी निजी क्षेत्रों में भी हो इसके लिए सरकार ने निजी क्षेत्र में 75 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की है। रोजगार की समुचित व्यवस्था भी सरकार कर रही है।
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