रांचीः
अदालतों की सुरक्षा को लेकर जो जनहित याचिका झारखंड हाईकोर्ट में दाखिल हुई थी। उस पर आज सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कई सिविल कोर्ट की बाउंड्री वॉल की ऊंचाई बढ़ा दी गई है। साथ ही लगभग सिविल कोर्ट में सुरक्षा के पर्याप्त व्यवस्था कर दी गई है। इस पर कोर्ट ने कहा कि अभी भी कई सिविल कोर्ट में अदालतों में बाउंड्री वॉल भवन निर्माण सहित कई काम ठीक से नहीं हो पाए हैं। कोर्ट ने भवन निर्माण सचिव को 17 अक्टूबर को उपस्थित होने को कहा है
क्या हुआ पिछली सुनवाई में
गौरतलब है कि पहले की सुनवाई में कोर्ट को बताया गया था कि अदालतों और न्यायिक पदाधिकारियों की सुरक्षा में 1900 जवान पदस्थापित हैं। कोर्ट को यह भी बताया गया था कि जैप के जवानों की भर्ती के लिए भी विचार किया जा रहा है। इसका प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया गया है। रांची सिविल कोर्ट में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं। अदालतों की बाउंड्री वाल सहित सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है।
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