रांची:
झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। 1 सितंबर को प्रोजेक्ट बिल्डिंग में कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली इस मीटिंग में राज्यहित और जनहित से जुड़े कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। गौरतलब है कि बीते 1 सप्ताह से जारी राजनीतिक गहमा-गहमी के बीच कैबिनेट की मीटिंग को लेकर काफी चर्चा है। लोग इंतजार में हैं कि आखिरकार सरकार मंत्रिमंडल की बैठक में क्या फैसले करती है। किसे, क्या मिलता है।
पंचायत सचिव अभ्यर्थियों पर बड़ा फैसला संभव
दरअसल, कैबिनेट की पिछली हेमंत सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पुलिसकर्मियों को 13 माह का वेतन और 20 दिन के क्षतिपूर्ति अवकाश की मंजूरी दे दी थी। इसे लेकर पुलिसकर्मियों ने मुख्यमंत्री आवास जाकर उनका आभार जताया था। यही नहीं, आंगनबाड़ी सेविका-सहायिकाओं के लंबे समय से लंबित वेतनमान वृद्धि की मांग को भी पूरा कर दिया था। उस मीटिंग के बाद जब सरकार से पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को लेकर सवाल पूछा गया तो सरकार ने कहा था कि हम उस बारे में पॉजिटिव सोच रहे हैं। मंत्री आलमगीर आलम ने कहा था कि सकारात्मक फैसला होगा।
1 सितंबर को कई बड़े ऐलान कर सकती है सरकार
उम्मीद है कि 1 सितंबर को पंचायत सचिव अभ्यर्थियों को लेकर कोई बड़ा ऐलान किया जा सकता है। झारखंड लोक सेवा आयोग के प्रभारी चेयरमैन की नियुक्ति की जा सकती है। गौरतलब है कि इस समय झारखंड सियासी उथल-पुथल के दौर से गुजर रहा है। चर्चा है कि चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधायकी रद्द कर दी है। हालांकि, ये सब कयास ही हैं। ऐसे में सरकार लोकप्रियता और जनसमर्थन के लिए कई बड़े ऐलान कर सकती है। 1 सितंबर का इंतजार है।
सियासी खींचतान के बीच सोमवार से कामकाज शुरू
बता दें कि बीते 1 सप्ताह से जारी सियासी खींचतान के बीच राज्य में सरकारी और विभागीय कामकाज तकरीबन ठप था। यूपीए विधायकों की लगातार बैठकें हो रही थी। शनिवार को मुख्यमंत्री सहित सारे विधायक पिकनिक पर गए। रविवार शाम को यूपीए ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर निशाना साधा वहीं राजभवन की भूमिका पर भी सवाल उठाए। सोमवार को आखिरकार सभी मंत्री अपने-अपने कार्यालय पहुंचे और कामकाज शुरू किया। इसकी तस्वीरें भी सामने आईं।
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