द फॉलोअप डेस्क:
रांची के जलस्त्रोतों और शहर के बड़ा तालाब की साफ-सफाई को लेकर स्वत: संज्ञान की सुनवाई झारखंड हाइकोर्ट में सोमवार को हुई। मामले में हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और रांची नगर निगम से पूछा है कि गर्मी में पेयजल की समस्या से कैसे लड़ेंगे? भविष्य में रांची में पेयजल का समस्या ना हो इसके लिए निगम और सरकार क्या योजना बना रही है। कोर्ट के मामले के अगली सुनवाई 3 अप्रैल को किया जाऐगा ।
कोर्ट ने मौखिक कहा कि भविष्य में रांची में पेयजल की समस्या ना हो इसे लेकर राज्य सरकार और रांची नगर निगम अपना सुझाव दें। सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की ओर से बताया गया कि निगम ने घरों में वाटर हार्वेस्टिंग के लिए नियम बनाए गए है। इसका पालन नहीं करने वाले मकान मालिको और अरार्टमेंट के लेगों से डेढ़ गुना ज्यादा होल्डिंग टैक्स लिया जाऐगा।
पेयजल संरक्षित रखने के लिए कई सुझाव दिए हैं उसपर राज्य सरकार और रांची नगर निगम ने कितना अमल किया गया, इसकी भी जानकारी दी जाए।
