रांची:
झारखंड की 70 प्रतिशत आबादी गांव में वास करती है, जिसकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि है। ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक हैं कि राज्य के किसानों को कृषि कार्य हेतु कृषि उपादान यथा खाद, बीज, कीटनाशक, कृषि यंत्र एवं कृषि से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूंजी उपलब्ध कराई जाए। इस दिशा में राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि प्रदेश के सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराया जाए, ताकि समय-समय पर किसान अपनी कृषि संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण कर सके।
किसानों के लिए वरदान है केसीसी
किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) राज्य के किसानों के लिए वरदान साबित हुआ है। केसीसी के माध्यम से किसानों को खेती के लिए आसान दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे जहां किसानों को खेती में सहायता मिल रही है, वहीं उन्हें साहूकारों के चंगुल से भी मुक्ति मिल रही है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसानों को लेकर काफी संवेदनशील रहे हैं। उन्होंने निर्देश दे रखा है कि राज्य के ज्यादा से ज्यादा किसानों को केसीसी से जोड़कर इसका लाभ सुनिश्चित किया जाये। सरकार द्वारा 23 जून को आयोजित शिविर का प्रतिफल है कि सिर्फ मात्र एक दिन में देर शाम तक केसीसी के 49,092 आवेदन आये और लाभुकों के ऋण के लिए 22669.99815 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई।
किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज पर ऋण
किसान क्रेडिट कार्ड से जुड़ा ऋण किसानों को 7 प्रतिशत ब्याज पर उपलब्ध होता है, जिसे समय सीमा के अंदर वापस करने पर 3 प्रतिशत ब्याज भारत सरकार द्वारा माफ किया जाता है। इस दिशा में राज्य सरकार द्वारा यहां के किसानों की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए समय पर ऋण वापस करने पर 3 प्रतिशत ब्याज अपना ओर से देकर मदद की जा रही है। इस प्रकार समय सीमा के अंदर किसान द्वारा ऋण वापस किये जाने पर किसान को मात्र 1 प्रतिशत ब्याज का बोझ पड़ता है। अबतक राज्य सरकार के प्रयास से 8,96,108 किसानों का के.सी.सी. आवेदन पत्र पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर लिया गया।
किसान भाई -बहन योजना का लाभ लें
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर 23 जून 2022 से राज्य के सभी प्रखंडों में मेगा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण कैंप का आयोजन किया गया। ताकि ज्यादा से ज्यादा किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित किया जा सके। इससे पहले भी दिनांक 08 जून 2022 को राज्य के सभी जिलों में जिला स्तर पर मेगा किसान क्रेडिट कार्ड वितरण कैम्प का आयोजन किया गया था। राज्य के किसान अपने प्रखण्ड में आयोजित शिविर में आकर योजना का लाभ ले सकते हैं।
मात्र एक दिन में 226 करोड़ के केसीसी ऋण की स्वीकृति अपने आप में एक नवीन कीर्तिमान है। यह कृषि विभाग की टीम और बैंक पदाधिकारी के बीच समन्वय और उनके परिश्रम का परिणाम है । किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण की ओर सरकार का महत्वपूर्ण कदम है।
