द फॉलोअप डेस्कः
आज सदन में निकाय चुनाव का मुद्दा उठा। विधायक सरयू राय ने सवाल पूछा कि सरकार ने उच्च न्यायलय के सामने कहा है कि हम नगर निकाय का चुनाव चार महीना के भीतर करा लेंगे। ये चार महीना की अवधि 16 मई को पूरा हो रहा है। 16 महीने के एक महीने पहले घोषणा होगी तभी तो चुनाव हो पाएगा। जो रफ्तार दिखाई पड़ रही है सरकार की उसमें ट्रिपल टेस्ट संभव नहीं हो पाएगा तब तक। तो क्या सरकार उच्च न्यायलय का निर्णय मानकर बिना ट्रिपल टेस्ट के भी चुनाव कराएगी या ट्रिपल टेस्ट कराकर ही चुनाव कराना है तो उच्च न्यायलय से और समय मांगेगी। सरकार बता दें
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इसपर दीपक बिरुआ ने कहा कि 21 जिलों का सर्वेक्षण का काम पूरा हो गया है और 3 जिलों का बाकी है। कोर्ट और सरकार का मामला है 16 मई में अभी वक्त है इसलिए हमलोग उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द इस काम को पूरा कर लेगी। दीपक बिरुआ के बाद मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि 21 जिलों में हमलोगों ने ट्रिपल टेस्ट का सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया है। 3 जिलों में काम बाकी है। सरकार खुद संकल्पित है कि ओबीसी को उसका आरक्षण मिले। सरकार न्यायदेशों का सम्मान भी करती है। यदि हाईकोर्ट का कोई आदेश आता है तो भी सरकार हाईकोर्ट से यह गुहार लगाएगी कि चुकी ओबीसी के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मामला है तो निश्चत रूप से कुछ समय हमे देते हुए ट्रिपल टेस्ट कराकर ही ओबीसी आरक्षण के उपरांत ही नगर निकाय के चुनाव कराने का आदेश दे।
इसपर नवीन जायसवाल ने कहा कि हमलोगों ने इसी सरकार में देखा है कि मुखिया जिला परिषद के चुनाव में बिना ओबीसी को आरक्षण दिए चुनाव हो गया। क्या सरकार ओबीसी को आरक्षण देते हुए 16 मई के पहले हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार चुनाव कराएगी की नहीं। इसपर मंत्री सुदिव्य सोनू ने कहा कि परिस्थितियों के कारण मुखिया का चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के हुआ था। परिस्थितियां जब अनुकूल ना हो और चुनाव ना हो तो केंद्र ग्रांट रोकती है। मुखिया के चुनाव के समय भी यही परिस्थितियां थी। आज नगर निकाय चुनाव के समय भी यही परिस्थितियां है। कि सरकार ने बड़ा पैसा रोक रखा है। आज पिछड़ों के आरक्षण पर नवीन जी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। मै स्पष्ट शब्दों में यह कहता हूं कि भाजपा के शासन में 27 फीसद आरक्षण को घटाकर 14 फीसद किसी ने किया है तो उस पार्टी के भागीदार नवीन जी हैं।
सुदिव्य सोनू ने कहा कि सरयू राय जानना चाह रहे है कि कंटेप्ट पर सरकार का रूख क्या होगा। तो बता दें कि 16 तारीख की तिथि तक चुंकी कुछ समय अभी हमारे पास बचा हुआ है शेष तीन जिलों का अगर ट्रिपल टेस्ट आ जाता है और हम आरक्षण रोस्टर का पालन करते हुए निकाय चुनाव के उन सीटों को आरक्षित करने में कामयाब होते है तो हम निश्चित समयअवधि में हम चुनाव कराएंगे। यदि इसके बाद भी किसी कारणवश ये परिस्थितियां निर्मित हुई तो हम कोर्ट से आग्रह करेंगे कि कोर्ट हमें कुछ समय और दे।
