SIR में लगे BLO और सुपरवाइजर को मिलेगा 6,000 रुपये का विशेष मानदेय, झारखंड सहित इन राज्यों के लिए घोषणा 

रांची 

देश के कई राज्यों में वोटर सूची के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) का काम चल रहा है। इसे देखते हुए, भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मंगलवार को इस प्रक्रिया में शामिल बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) और BLO सुपरवाइज़र्स के लिए 6,000 के विशेष मानदेय को मंज़ूरी दी। ECI के पत्र में कहा गया, "मुझे यह बताने का निर्देश दिया गया है कि 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) प्रक्रिया में शामिल काम की मात्रा और प्रकृति को देखते हुए, आयोग ने इस प्रक्रिया में लगे हर BLO और BLO सुपरवाइज़र को उनके सालाना वेतन के अलावा 6,000 का एकमुश्त मानदेय देने की मंज़ूरी दी है।" पत्र में आगे कहा गया, "इस निर्देश की जानकारी सभी संबंधित लोगों को दी जाए ताकि इसका पालन हो सके।" 

इन राज्यों चल रहा है SIR 
यह पत्र आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, दिल्ली (NCT), ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा और उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को भेजा गया। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने मई में 16 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के 'स्पेशल इंटेंसिव रिविज़न' (SIR) के तीसरे चरण (Phase-III) को चरणबद्ध तरीके से आयोजित करने की घोषणा की थी, जिसमें 36 करोड़ से ज़्यादा वोटर शामिल थे। आयोग द्वारा जारी लेटर के अनुसार, इस प्रक्रिया की योजना जनगणना के चल रहे 'हाउस लिस्टिंग' (घरों की सूची बनाने) के काम के साथ तालमेल बिठाकर बनाई गई है, ताकि फील्ड मशीनरी का बेहतर इस्तेमाल हो सके। 

आने वाले दिनों में यहां पूरी की जायेगी प्रक्रिया 
पत्र में आगे कहा गया, "इन तीन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना के दूसरे चरण के पूरा होने और ऊंचे इलाकों/बर्फबारी वाले क्षेत्रों में मौसम की स्थिति पर विचार करने के बाद, इन तीन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए SIR का शेड्यूल बाद में घोषित किया जाएगा।" चुनाव आयोग ने कहा कि 3.94 लाख से ज़्यादा बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLOs) घर-घर जाकर वेरिफिकेशन का काम करेंगे, और गिनती के चरण के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 3.42 लाख बूथ लेवल एजेंट्स (BLAs) उनकी मदद करेंगे।