द फॉलोअप डेस्क
कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक समाप्त हुई है। आज की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है।
1. झारखंड मैनपावर आउटसोर्सिंग रेगुलेशन को स्वीकृति
राज्य सरकार ने "झारखंड मैनपावर आउटसोर्सिंग रेगुलेशन" नीति को मंजूरी दी है। इसके तहत:
आउटसोर्स कर्मियों को न्यूनतम 5 वर्षों के लिए सेवा में रखा जाएगा।
इसके बाद 3 वर्षों का अतिरिक्त एक्सटेंशन दिया जा सकेगा।
कर्मचारियों को हर वर्ष 3% वेतनवृद्धि (इंक्रीमेंट) मिलेगा।
सेवा प्रदाता को न्यूनतम वेतन अनिवार्य रूप से देना होगा।
वेतन निर्धारण के लिए एक अलग कमेटी का गठन किया जाएगा।
आरक्षण नीति का पूरी तरह पालन किया जाएगा।
JAP-IT (जैप आईटी) में 'गिरिवांस सेल' की स्थापना की जाएगी।
कर्मियों को ₹4 लाख तक का ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलेगा।
2. अल्पसंख्यक व संस्कृत विद्यालयों के छात्रों को निशुल्क पाठ्य सामग्री
राज्य में संचालित गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालय, मदरसा और संस्कृत विद्यालयों के कक्षा 9वीं एवं 10वीं के छात्र-छात्राओं को:
निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और कॉपियां दी जाएंगी।
इस योजना से 41,755 छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगे।
इस पर ₹4.84 करोड़ प्रतिवर्ष खर्च आएगा।
3. सरकारी विद्यालयों के छात्रों के लिए पत्रिका योजना
सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों को अब पढ़ाई के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का भी मौका मिलेगा:
कक्षा 9वीं से 12वीं के छात्रों को विज्ञान विषय की मासिक पत्रिका उपलब्ध कराई जाएगी।
कक्षा 11वीं और 12वीं के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए विशेष मासिक पत्रिका दी जाएगी।
4. झारखंड जल संरक्षण आयोग का गठन
राज्य में जल संकट को ध्यान में रखते हुए सरकार ने जल संरक्षण आयोग के गठन का फैसला किया है:
आयोग का कार्यकाल 2 वर्षों का होगा।
विकास आयुक्त आयोग के अध्यक्ष होंगे।
संबंधित विभागीय सचिव आयोग के सदस्य सचिव होंगे।
आयोग में तकनीकी विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में शामिल किया जाएगा।
