द फॉलोअप टीम, रांचीः
प्रोजेक्ट भवन में चल रही कैबिनेट की बैठक समाप्त हो गई है। जहां 32 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई है। एशियन महिला हॉकी सहित अन्य व्यवस्था के लिए क्रय किये गये वाहनों के लिए 2 करोड़ की मंजूरी मिली है। स्वर्गीय रवि शंकर उपाध्याय की चिकित्सा में हुई खर्च को घटनोतर स्वीकृति। भूगर्भ जल सेवा नियमावली को मंजूरी मिली है। गुमला के चैनपुर में 10 किलोमीटर सड़क के लिए 29 करोड़ की मंजूरी मिली है। परगनैत को भी अब 3000 का प्रति माह मानदेय मिलेगा। डॉक्टर लवलीन पांडे सेवा से बर्खास्त की गई हैं। साथ ही डॉ तरुण कुमार पाकुड़ को सेवा से बर्खास्त किया गया। सिख विरोधी दंगा के पीड़ितों को मुआवजा के लिए एक करोड़ की राशि की मंजूरी मिली है। कैबिनेट में ये अहम फैसले लिये गये हैं -
- स्वर्गीय रवि शंकर उपाध्याय, तत्कालीन पीठासीन पदाधिकारी, राज्य परिवहन को चिकित्सा के लिए एयर एम्बुलेंस से रांची से हैदराबाद ले जाने में हुए व्यय की क्षतिपूर्ति का भुगतान होगा।
- 27 अक्टूबर, 2023 से 05 नवम्बर, 2023 तक रांची में आयोजित हुए "Jharkhand Women's Asian Championship Trophy-2023" और विभिन्न त्योहारों में विधि व्यवस्था के लिए 12 स्कॉर्पियो खरीदे गये थे। इस मद में 2,26,44,294 रुपये की स्वीकृति दी गयी।
- झारखंड भूगर्भ जल सेवा नियमावली, 2023 के गठन के प्रस्ताव पर कैबिनेट की स्वीकृति दी गयी।
- परगनैत को मिलने वाली प्रतिमाह सम्मान राशि को 1000 से बढ़ाकर 3000 किया गया।
- डॉ लवलीन पाण्डेय, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, हरिहरगंज, पलामू को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी।
- 1984 सिख विरोधी दंगा में बोकारो जिला के कुल 24 पीड़ितों व आश्रितों को मुआवजा भुगतान के लिए 1,20,05,740 रुपये की स्वीकृति दी गयी।
- राज्य में स्थापित 13 राजकीय पोलिटेकनिक/राजकीय महिला पोलिटेकनिक संस्थानों के विभिन्न शाखाओं में डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति को स्वीकृति दी गयी।
- झारखंड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला सेवा नियमावली, 2019 में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गयी।
- 2023-24 में डुमरी विधानसभा उप-चुनाव, 2023 के दौरान नियुक्त सुरक्षा बलों के आवासन, गमनागमन एवं अन्य कार्यों के लिए 4,55,04,145 रुपये की स्वीकृति दी गयी।
- लोहरदगा जिला अन्तर्गत किस्को पुलिस अनुमण्डल के सृजन की स्वीकृति दी गयी।
- राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में Digital Language Lab को क्रियाशील करने के लिए प्रशिक्षक, Digital Language Lab के कुल 26 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गयी।
- बीआईटी सिंदरी में पढ़ाये जा रहे तथा प्रस्तावित शाखाओं में AICTE के मापदंड के आलोक में नामांकन होगा। साथ ही शिक्षकों एवं आवश्यकतानुसार शिक्षकेत्तर कर्मियों की नियुक्ति होगी।
- डॉ तरूण कुमार, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, पाकुड़ को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गयी।
- केन्द्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तृतीय घटक "भागीदारी में किफायती आवास' (AHP) के तहत मिहिजाम में कुष्ठ रोगियों के लिए कुल 64 आवासों के निर्माण को स्वीकृति मिली। इस योजना के तहत स्वीकृत परियोजना के लिए 8,20,33,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
- झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) प्रोत्साहन नीति-2023 पर स्वीकृति दी गयी।
- सरकारी भूमि के हस्तांतरण हेतु नीति निर्धारण करने की स्वीकृति दी गयी।
- केरेडारी कोयला खनन परियोजना हेतु NIPC Ltd. के साथ 30 वर्षों के लिए स:शुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गयी।
- झारखंड अवर शिक्षा सेवा नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गयी।
- खूंटी-तोरपा कोलेबिरा (SH-03) पथ से 56.00 किमी कैरेजवे राईडिंग क्वालिटी में सुधार के लिए 56,77,79,600 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
- खूंटी के हटिया-लोधमा कर्रा पथ (MDR-032) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 109,37,50,300 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
- लातेहार के बालूमाथ-मुरपा-लपरा पथ (MDR-143) के पुनर्निर्माण के लिए 98,30,05,000 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
- देवघर के रौशन मोड़ से मधुपुर भाया साफ्तर घाट पथ के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण के लिए 52,89,75,300 रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी।
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