द फॉलोअप डेस्कः
हाईकोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को जेएसएससी के अध्यक्ष प्रशांत कुमार हाई कोर्ट की एकल पीठ के समक्ष सशरीर उपस्थित हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि जेएसएससी ने हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कर लिया है। जेएससीसी ने कल शाम ही स्रातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 का 26 विषयों का स्टेट मेरिट लिस्ट जारी कर दिया है। वहीं प्रार्थियों ने कोर्ट को बताया कि राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट में कुछ गड़बड़ियां हैं। जिस पर कोर्ट ने प्रार्थियों को अपनी आपत्ति पर संक्षिप्त शपथ पत्र दाखिल करने के लिए 18 सितंबर तक का समय दिया वहीं जेएसएससी को कोर्ट ने छूट दी है कि वह अपना प्रति उत्तर 24 सितंबर तक दाखिल कर सकता है। कोर्ट ने अगली सुनवाई में 26 सितंबर को होगी। जिसमें जेएसएससी अध्यक्ष की उपस्थिति को खत्म कर दिया।
मेरिट लिस्ट जारी करने को कहा गया था
दरअसल, बीते गुरुवार को मीना कुमारी एवं अन्य याचिका की सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि जेएसएससी ने हाई कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया है। जेएसएससी ने स्रातक प्रशिक्षित शिक्षक संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2016 का राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट की बजाय अभ्यर्थियों का अलग-अलग स्कोर कार्ड जारी किया है। जबकि पिछली सुनवाई में जेएसएससी ने वर्ष 2016 के हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति विज्ञापन के आलोक में राज्य स्तरीय मेरिट लिस्ट जारी करने पर सहमति जताते हुए इसे अपने वेबसाइट पर अपलोड करने की बात कही थी। कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं होने पर जेएसएससी अध्यक्ष को शुक्रवार को तलब किया गया था। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन ने पैरवी की। वहीं जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल ने पैरवी की।
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