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JSSC परीक्षाओं की CBI जांच तक जारी रहेगा आंदोलन, बोले देवेंद्र महतो; निकाला मार्च

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रांची:

झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई प्रतियोगिता परीक्षाओं में अनियमितता और कथित गड़बड़ी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले सैकडों की संख्या में छात्र-छात्राओं ने मोरहाबादी मैदान से राजभवन तक अधिकार मार्च निकाला। इन अभ्यर्थियों ने राजभवन के समक्ष धरना भी दिया। बता दें कि इस दौरान रांची में बारिश भी हुई लेकिन युवा डटे रहे। जेएसएसयू के बैनर तले आंदोलनकारी युवाओं की मांग है कि जेएसएससी द्वारा ली गई तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराई जाए। अन्यथा बड़ा आंदोलन होगा। 

पुलिस और आंदोलनकारी छात्रों में नोंक-झोक
अधिकार मार्च और धरना प्रदर्शन के दौरान छात्र-छात्राओं और पुलिस के बीच नोक-झोंक भी हुई। देर शाम कार्यपालक दंडाधिकारी साधना जयपुरियार, सर्किल ऑफिसर (सदर) हेहल के मुंशी राम और सर्किल ऑफिसर (अनगढ़ा) के रमेश रविदास की मौजूदगी में वार्ता हुई। अभ्यर्थियों ने अधिकारियों को राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय के नाम लिखित मांग पत्र सौंपा। 

8 नवंबर को जेएसएससी घेराव की चेतावनी
इस दौरान जेबीकेएसएस की छात्र इकाई जेएसएसयू प्रमुख देवेंद्रनाथ महतो ने मीडिया से बातचीत में कहा कि यदि सरकार ने हमारी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया तो आने वाले 5 दिनों में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर का घेराव होगा। उक्त कार्यक्रम में छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो, मनोज यादव, संजू कुमार महतो, योगेशचंद्र भारती, रोनित कुमार, विशाल महतो, पुष्पा राज, दमयंती मुंडा और मिथिलेश कुमार महतो सहित सैकड़ों की संख्या में छात्र मौजूद थे। जयराम महतो ने भी मांगों का समर्थन किया। 

नगरपालिका परीक्षा में कथित गड़बड़ी की शिकायत
गौरतलब है कि 29 अक्टूबर को जेएसएससी द्वारा 921 पदों पर नियुक्ति के लिए नगरपालिका सेवा संवर्ग संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया गया था। उक्त परीक्षा में गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई थी। रांची के संत पॉल कॉलेज में बने परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों ने क्वेश्चन पेपर का सील टूटा होने, सील नहीं होने और क्वेश्चन बुकलेट नंबर मार्कर से लिखे होने की शिकायत की थी। जेएसएससी ने मामले में फौरी तौर पर उन 5 केंद्रों में आयोजित परीक्षा रद्द कर दी है जहां से गड़बड़ियों की शिकायत मिली थी। वहां दोबारा परीक्षा ली जाएगी। हालांकि, मांग सीबीआई जांच की हो रही है।