द फॉलोअप डेस्क, रांची:
शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन दूसरी पाली में सत्तारूढ़ झामुमो के वरिष्ठ विधायक लोबिन हेंब्रम का प्राइवेट बिल बहुमत से अस्वीकृत हुआ। लोबिन हेंब्रम का गैर सरकारी संकल्प पाकुड़ और साहेबगंज जिला में कोयला तस्करी एवं खनन में वित्तीय अनियमितता से संबंधित था। उनका कहना था कि जमीन का अधिग्रहण किए बगैर ही खनन चल रहा है। सरकार बताए कि खनन का काम कैसे चल रहा है? साल 2018 से अब तक करीब 7 करोड़ का नुकसान हुआ है।
विधानसभा कमिटी बनाने की मांग
लोबिन हेंब्रम इस मांग पर भी अड़े थे कि विधानसभा खुद एक कमिटी बनाकर इस मामले की जांच कराए। जेएमएम विधायक दिनेश विलियम मरांडी ने लोबिन हेंब्रम की मांग का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जांच कमिटी बननी चाहिए। प्राइवेट बिल वापस लेने के बार बार आग्रह के बावजूद जब लोबिन हेंब्रम ने अपना गैर सरकारी संकल्प वापस नहीं लिया तो स्पीकर ने वोटिंग करा दिया। जिसके बाद बहुमत से लोबिन हेंब्रम का प्राइवेट बिल अस्वीकृत हो गया।
हेराफेरी हुई है तो जांच कराएंगे
सरकार की ओर से जवाब देते हुए मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि मूल्यांकन में हेराफेरी हुई है तो राज्य सरकार जांच करा लेगी। ये पश्चिम बंगाल की कंपनी है। उस वक्त की सरकार ने ये आदेश दिया है। लोबिन हेंब्रम ने कहा सरकार की जांच पर संदेह है। विधानसभा की कमिटी बना दी जाए। जिसपर संसदीय कार्यमंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि पहले जांच होने दिया जाए। हालांकि नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने भी लोबिन हेंब्रम का साथ देते हुए कहा कि विधानसभा की कमिटी बना दी जाएष
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