द फॉलोअप डेस्क
छोटी उम्र में काम करने वाले नाबालिग बच्चों को लेकर राज्य सरकार सख्ती से अभियान चलाकर श्रम प्रतिशोध कानून का पालन करा रही है। इस सिलसिले में एक जून 2023 से राज्य के 24 जिलों में बाल श्रम मुक्त राज्य बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। आपको बता दें बाल विकास मंत्री जोबा मांझी ने विभागीय सचिव कृपानंद झा एवं मनरेगा आयुक्त सह निदेशक झारखंड राज्य बाल संरक्षण संस्था राजेश्वरी बी. को सख्त निर्देश दिया है कि बाल श्रम मुक्त राज्य बनाने की दिशा में कार्य करें। इसको लेकर ही राज्य के सभी जिलों में जागरुकता अभियान सहित धावा दल को सक्रिय किया गया है।
अब तक 32 बाल श्रमिक हुए मुक्त
श्रम, नियोजन और प्रशिक्षण विभाग सहित झारखंड पुलिस की सहायता से पिछले 10 दिनों में ही झारखंड से अब तक कुल 32 बच्चों को मुक्त कराया जा चुका है। जिसमें पलामू से 7, दुमका से 5, प. सिंहभूम से 4, गिरिडीह व हजारीबाग से 4-4, देवघर से 3, सिमडेगा से 2 और रांची, धनबाद तथा गुमला से 1-1 बच्चों को अब तक इस अभियान के तहत मुक्त कराया जा चुका है। इसके अलावा श्रम प्रतिशोध कानून को सक्रिय बनाने को लेकर मनरेगा आयुक्त द्वारा समय-समय पर अभियान की समीक्षा वीडियो कांफ्रेंसिंग एवं सोशल मिडिया के माध्यम से की जा रही है।
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