रांची
मांडर की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की ने कहा है कि पंचायत स्तर पर अबुआ आवास के लाभुकों के चयन में गड़बड़ी होती है। पंचायत स्तरीय सत्यापन दल के सदस्यों द्वारा सक्रियता से काम करने की बजाय केवल एक सदस्य द्वारा मनमाने ढंग से सूची की स्वीकृति के कारण ग्रामीणों को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज विधानसभा में पूछे गये अपने अल्पसूचित प्रश्न में तिर्की ने आरोप लगाया कि जमीनी स्तर पर लाभुकों के चयन में पारदर्शिता नहीं है जो कि आवश्यक है।
इसके साथ ही तिर्की ने कहा कि जिन लाभुकों का चयन किया जाता है उनकी अर्हता और योग्यता के साथ ही आवश्यक मापदंडो की जाँच-पड़ताल होनी चाहिये। इसके लिए निगरानी समिति का गठन किया जाना चाहिये। मामले की गंभीरता को स्वीकारते हुए ग्रामीण विकास मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि जिला स्तर पर अबुआ आवास के लाभुकों के चयन की निगरानी के लिये जल्द ही समिति का गठन किया जाएगा। इसमें उपायुक्त के साथ ही जिले के सभी संबंधित विधायक सदस्य होंगे।
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